तुकाराम मुंढेंची नजर आता मसाल्यातील भेसळीवर

 तुकाराम मुंढेंची नजर आता मसाल्यातील भेसळीवर

सात वर्षांपर्यंत शिक्षा, 10 लाखांचा दंड

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून 'सेफ फूड, सेफ ड्रग्स' अभियान आक्रमकपणे राबवणारे डॅशिंग अधिकारी आणि एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची नजर आता मसाले आणि मसाल्याच्या पदार्थांतील भेसळीकडे वळली आहे.

दूध आणि डेअरी उत्पादकांनंतर आता तुकाराम मुंढे यांनी मसाला उत्पादक, विक्रेते आणि हॉटेल व्यावसायिकांसाठी कडक आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशांनुसार, मसाल्यांमध्ये भेसळ करणे, कृत्रिम रंगांचा वापर करणे किंवा पॅकेटवर खोटे आणि दिशाभूल करणारे दावे करणे यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मकोका सारखी कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

 सुट्ट्या मसाल्यांच्या विक्रीवर बंदी; काय आहेत एफडीएचे नवे नियम?

एफडीएने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हळद, तिखट, मिरची, दालचिनी, काळीमिरी, खसखस यासह सर्वच प्रमुख मसाले आणि मसाल्यांच्या पदार्थांवर खालील कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.

बाजारात सुट्ट्या मसाल्यांची विक्री करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ वैध अन्न परवाना असलेल्यांनाच मसाले विक्री करता येईल.

मसाल्यांमध्ये आकर्षक दिसण्यासाठी वापरले जाणारे कृत्रिम रंग, औद्योगिक रंग किंवा अर्क काढलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या मसाल्यांची भेसळ करण्यास सक्त मनाई आहे.

मसाल्यांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'इथिलिन ऑक्साईड' या धोकादायक रसायनाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

मसाले उत्पादन आणि साठवणुकीच्या जागी अत्यंत कडक स्वच्छता बाळगणे बंधनकारक आहे. साठवणुकीचा परिसर पूर्णपणे स्वच्छ आणि कोरडा असणे आवश्यक आहे.

उत्पादनाच्या पॅकिंगवर दिशाभूल करणारे खोटे दावे करता येणार नाहीत. पॅकेटवर उत्पादन आणि पॅकिंगची अचूक तारीख स्पष्टपणे नोंदवणे बंधनकारक आहे.

7 वर्षांपर्यंत जेल अन् 10 लाखांपर्यंत दंड

तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे नियम सर्व उत्पादक, विक्रेते, घाऊक व्यापारी आणि हॉटेल व्यावसायिकांना बंधनकारक असतील. अन्नात भेसळ करून नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही.

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 नुसार या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यामध्ये दोषी आढळल्यास 1 वर्ष ते 7 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि 1 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.