उजनीच्या पाण्यावरून रोहित पवार विरुद्ध देवेंद्र कोठे!; विकास की जलसंकट, सोलापूरच्या राजकारणात नवा संघर्ष

उजनीच्या पाण्यावरून रोहित पवार विरुद्ध देवेंद्र कोठे!; विकास की जलसंकट, सोलापूरच्या राजकारणात नवा संघर्ष

रोहित पवारांचा रास्ता रोकोचा एल्गार; कोठेंकडून शासनाच्या २८ मुद्द्यांचा दाखला देत प्रकल्पांचे समर्थन; नऊ टीएमसी की अर्धा टीएमसी, आकड्यांच्या दाव्यांमुळे संभ्रम

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- उजनी धरणाच्या पाण्यावरून आता सोलापूर जिल्ह्यात राजकीय संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. एका बाजूला आमदार रोहित पवार यांनी उजनी धरण परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे शेतकरी, मच्छीमार आणि पर्यावरण धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करीत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सोलापूर शहर मध्यचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी राज्य शासनाच्या २८ मुद्द्यांच्या स्पष्टीकरणाचा आधार घेत या प्रकल्पांचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे उजनीच्या पाण्याचा प्रश्न आता केवळ तांत्रिक किंवा पर्यावरणीय राहिलेला नसून तो जिल्ह्याच्या राजकीय आणि आर्थिक भवितव्याचा केंद्रबिंदू बनला आहे.

रोहित पवारांचा सवाल : उजनीचे पाणी उद्योगांना की शेतकऱ्यांना?

उजनी धरण परिसरात एआय डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजन आणि लघु अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत रोहित पवार यांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, डेटा सेंटरसाठी सुमारे सहा टीएमसी, तर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी सुमारे तीन टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासू शकते. या दोन प्रकल्पांसाठी नऊ टीएमसी पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचे काय, असा त्यांचा सवाल आहे.

उजनीच्या पाण्यावर सुमारे साडेपाच लाख शेतकरी आणि ३० हजार मच्छीमार कुटुंबांचे अर्थकारण अवलंबून असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे जलाशयातील जैवविविधता, माशांचे प्रजनन आणि पारंपरिक मासेमारीवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. स्थानिकांचा विरोध डावलून प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

याच भूमिकेतून शनिवार, ३१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी दहा वाजता उजनी पुलाजवळील रांजणी चौकात रास्ता रोको आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.

देवेंद्र कोठेंचा प्रतिवाद : ९१ टक्के जलक्षेत्र खुलेच राहणार!

रोहित पवार यांच्या आक्षेपांना उत्तर देताना आमदार देवेंद्र कोठे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या २८ मुद्द्यांच्या जाहीर प्रकटनाचा आधार घेतला आहे. उजनीच्या एकूण जलक्षेत्रापैकी केवळ नऊ टक्के क्षेत्रावर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प प्रस्तावित असून उर्वरित ९१ टक्के जलक्षेत्र खुले राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकल्पातून दोन हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोठे यांच्या मते, प्रकल्पासाठी दरवर्षी केवळ ०.४२ टीएमसी आणि कमाल ०.५ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान पाणीवाटपात कपात केली जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. मग नऊ टीएमसी पाण्याची गरज असल्याचा दावा नेमका कोणत्या प्रकल्पाच्या आणि कोणत्या आराखड्याच्या आधारे केला जात आहे, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे.

ग्रीन हायड्रोजन आणि अणुऊर्जा प्रकल्पावरून वेगळे दावे

या संघर्षातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रीन हायड्रोजन आणि अणुऊर्जा प्रकल्प. रोहित पवार यांनी या प्रकल्पांमुळे पाण्याचा वापर आणि पर्यावरणीय सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, देवेंद्र कोठे यांनी शासनाच्या स्पष्टीकरणाचा हवाला देत ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प प्रस्तावित आराखड्यातून वगळण्यात आल्याचे आणि स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर अर्थात अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित नसल्याचे म्हटले आहे.

म्हणजेच दोन्ही नेत्यांच्या दाव्यांमध्ये केवळ आकड्यांचा नव्हे, तर प्रत्यक्षात कोणते प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, याचाही फरक दिसून येतो. त्यामुळे शासनाने अंतिम प्रकल्प आराखडा, सामंजस्य करार आणि प्रकल्पनिहाय पाणीवापर सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.

४२ हजार ८०० रोजगार विरुद्ध मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न

देवेंद्र कोठे यांनी या प्रकल्पातून दोन हजार ८०० कायमस्वरूपी आणि ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सोलापूरच्या तरुणांना पुणे, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबादकडे रोजगारासाठी धाव घ्यावी लागू नये, तर आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी जिल्ह्यातच उपलब्ध व्हाव्यात, अशी त्यांची भूमिका आहे.

मात्र, रोजगाराच्या या आकड्यांबरोबरच स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. फ्लोटिंग सोलरमुळे मासेमारीवर नेमका किती परिणाम होणार, किती क्षेत्र मासेमारीसाठी उपलब्ध राहणार आणि बाधितांना कोणती भरपाई किंवा पर्यायी रोजगार दिला जाणार, याचे स्पष्ट उत्तर अद्याप आवश्यक आहे. रोजगारनिर्मितीचा दावा आणि पारंपरिक रोजगाराचे संरक्षण या दोन्ही बाबींची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे गरजेचे आहे.

१.५ टीएमसी पाण्याची बचत आणि १८० कोटींचे उत्पन्न; दाव्यांची कसोटी कधी?

फ्लोटिंग सोलर पॅनेलमुळे बाष्पीभवन कमी होऊन दरवर्षी सुमारे १.५ टीएमसी पाण्याची बचत होईल, असा शासनाचा अंदाज असल्याचे कोठे यांनी सांगितले आहे. तसेच या प्रकल्पातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दरवर्षी १८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा निधी उजनी प्रकल्प आणि पाणीवितरण व्यवस्थेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी वापरण्याचे प्रस्तावित आहे.

मात्र, ही बचत कोणत्या वैज्ञानिक अभ्यासाच्या आधारे मोजण्यात आली आहे? ९ टक्के जलक्षेत्रावर सौरपॅनेल उभारल्याने प्रत्यक्षात किती बाष्पीभवन कमी होईल? १८० कोटींच्या उत्पन्नाचा वापर नेमका कोणत्या पद्धतीने होणार? या प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतूनच मिळणार आहेत.

आता शासनानेच दूध का दूध, पाणी का पाणी करावे!

उजनीच्या पाण्यावरून दोन वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्या असल्या, तरी या वादात सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत ते उजनीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, मच्छीमार आणि सामान्य नागरिक. एका बाजूला रोजगार, गुंतवणूक आणि जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींचे आश्वासन आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पाणीटंचाई, पर्यावरणीय परिणाम आणि पारंपरिक उपजीविका उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे.

सरकारने केवळ प्रसिद्धीपत्रकातून स्पष्टीकरण देण्यापेक्षा प्रकल्पनिहाय पाणीवापर, अंतिम आराखडा, पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, रोजगाराचे स्वरूप, स्थानिकांचे हक्क आणि पाणीवाटपाची लेखी हमी सार्वजनिक करावी. शेतकरी, मच्छीमार, जलतज्ज्ञ आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत खुली चर्चा घडवून आणावी.

उजनीचे पाणी वाचविणे आणि सोलापूरचा विकास करणे या एकमेकांच्या विरोधातील बाबी ठरू नयेत. मात्र विकासाच्या नावाखाली भविष्यातील पिढ्यांच्या पाण्याच्या हक्कांशी तडजोडही होता कामा नये. रोहित पवारांचा रास्ता रोको आणि देवेंद्र कोठे यांचे प्रकल्प समर्थन या दोन्ही भूमिकांमुळे आता सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. उजनीच्या पाण्यावर कोणाचा हक्क, प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष फायदा कोणाला आणि संभाव्य नुकसान कोणाच्या वाट्याला, याचे उत्तर आता शासनाला द्यावेच लागणार आहे.