मंत्री, आमदारांसह १०० हून अधिक सहकार सम्राटांना घरचा रस्ता

 मंत्री, आमदारांसह १०० हून अधिक सहकार सम्राटांना घरचा रस्ता

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- सहकारी बँकावर सलग १० वर्षे संचालक म्हणून सत्ता गाजविलेल्यांना आता या बँकावर काम करण्यास तसेच निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने राज्यातील आजी माजी मंत्री, आमदारांसह किमान १०० हून अधिक सहकार सम्रांटांचे धाबे दणाणले आहेत.

येत्या काळात होणाऱ्या जिल्हा बँकाच्या निवडणुकीपासून या सर्वांना दूर रहावे लागणार आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती आणि नागरी सहकारी बँकामध्ये सत्ता एकाच ठिकाणी केंद्रित होऊ नये, मक्तेदारी टळावी आणि इतर पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करुन सहकारी बँकेमध्ये सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना अपात्र ठरवितांना आगामी निवडणूक लढविण्यासही प्रतिबंध करण्याची तरतूद केली आहे. सन २०२१ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षात या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणावरही अपात्रतेची कारवाई झालेली नव्हती. मात्र लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यातील सत्तासंघर्ष उफाळून आल्यानंतर भाजपाकडून सहकारमंत्री आणि बँकेचे संचालक बाबासाहेब पाटील यांच्या विरोधात आधी न्यायालयात आणि नंतर भारतीय रिजर्व्ह बँकेकडे (आरबीआय) तक्रार करण्यात आली. यातून पाटील यांचे लातूर जिल्हा बँकेतील संचालकपद संपूष्टात आले. मात्र पुन्हा निवडणूक लढविण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नावरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निकालाने पाणी फेरले.

राज्यात सध्या अहिल्यानगर, यवतमाळ, लातूर, सातारा, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून येत्या दोन महिन्यात मुंबई, पुणेसह सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, जळगाव, धुळे- नंदूरबार, रत्नागिरी, अमरावती या जिल्हा मध्यवर्ती बँकाची निवडणूक होणार आहे. राज्यातील मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा अपवाद वगळता बहुतांश जिल्हा बँकावर काँग्रेस- राष्ट्रवादी या पक्षांची वर्षानुवर्षे सत्ता राहिलेली आहे. बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणा या बँकामधील सहकार सम्राटांसाठी अडचणीची ठरणारी असली तरी भाजपासाठी फायदेशीर ठरु लागली आहे. या कायद्याचा आधार घेत भाजपाने जिल्ह्याच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा बँकावर सत्ता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने सहकार विभागाचा उपयोग करीत २१ ऑगस्टच्या आदेशान्वये सहकारी बँकाच्या संचालकांचा १० वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याबाबत सहकार कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. बँकिंग नियमन कायद्यातील अपात्रतेच्या तरतूदी सरकारने अद्याप स्वीकारलेल्या नसतानाही त्यांची परस्पर अंमलबजावणी करणे नियमबाह्य असून, १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या कोणत्याही संचालकांना निवडणूक लढविण्यापासून अपात्र ठरवू नका, असे स्पष्ट आदेश सहकार निवडणूक प्राधिकरणास दिले होते. मात्र राष्ट्रवादीच्या या प्रयत्नांवरही न्यायालयाने पाणी फेरले असून या सरकारच्या या आदेशाला कायदेशीर आधार नसल्याचे स्पष्ट करीत केराची टोपली दाखविली आहे.

या नेत्यांना फटका

जिल्हा बँकावर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या पुढाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, भाजप आमदार प्रविण दरेकर व प्रसाद लाड, सुनिल राऊत, राजेश विटेकर, विनय कोरे, एकनाथ खडसे, सुरेश देशमुख, रमेश थोरात, प्रताप पाटील चिखलीकर, गुलाबराव देवकर, सुरेश देशमुख, राजेश विटेकर, रामप्रसाद बोर्डीकर, सुरेश वरपूडकर, अनिल पाटील या मंत्री, आजी-माजी आमदारांसह सुमारे १०० हून अधिक सहकार संम्राटांना यावेळी जिल्हा बँकेची निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यामुळे या मंडळींनी आता आपल्या सग्यासोयऱ्यांची बँकेवर वर्णी लावण्याचे डावपेच सुरू केले आहेत.