पुणे माहिती खंडपीठात द्वितीय अपिलाची सुमारे 30 हजार प्रकरणे निकाली

 पुणे माहिती खंडपीठात द्वितीय अपिलाची सुमारे 30 हजार प्रकरणे निकाली

30 सप्टेंबरअखेर 3 हजार 700 प्रकरणे प्रलंबित; माहिती अधिकार सप्ताहानिमित्त सोलापुरात प्रशिक्षण कार्यशाळा

सोलापूर(कटूसत्य वृत्त):- पुणे माहिती खंडपीठात गतिमान पद्धतीने कामकाज करत द्वितीय अपिलाची सुमारे 30 हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, दि. 30 सप्टेंबर 2026 अखेर 3 हजार 700 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती राज्य माहिती आयुक्त, पुणे खंडपीठ, श्री. मकरंद रानडे यांनी दिली. माहिती अधिकार सप्ताहानिमित्त सोलापूर येथे आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाळेत ते बोलत होते.

दि. 5 ते 12 ऑक्टोबर या कालावधीत माहिती अधिकार सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने पुणे माहिती आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे ही प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

यावेळी राज्य माहिती आयुक्त श्री. मकरंद रानडे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे विभागप्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व माहिती अधिकार शाखेचे कर्मचारी उपस्थित होते.

मार्गदर्शन करताना श्री. रानडे यांनी सांगितले की, माहिती अधिकाराचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जन माहिती अधिकाऱ्यांनी 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. कार्यालयात उपलब्ध आणि तयार स्वरूपातील अभिलेखांमधून माहिती देणे आवश्यक असून, नवीन माहिती तयार करण्याची आवश्यकता नाही. प्रथम अपीलाची सुनावणी 45 दिवसांच्या आत होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध द्वितीय अपील करता येते.

प्रत्येक कार्यालयात माहिती अधिकार अर्जांसाठी स्वतंत्र आवक-जावक नोंदवही ठेवावी. शासनाच्या संकेतस्थळावर यापूर्वीच उपलब्ध असलेली माहिती, शासन निर्णय व परिपत्रके पुन्हा माहिती अधिकाराद्वारे देण्याची आवश्यकता नाही. जन माहिती अधिकाऱ्यांनी अर्जाची योग्य छाननी करून कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रतिसाद द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेताना कायद्याच्या तरतुदींनुसार सक्षमपणे निर्णय घ्यावा. माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही श्री. रानडे यांनी सांगितले.

पुणे माहिती खंडपीठात सन 2025 पूर्वी द्वितीय अपिलाची सुमारे 15 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. दरमहा 700 ते 750 नवीन प्रकरणे दाखल होत असतानाही गतिमान पद्धतीने काम करून सुमारे 30 हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी श्री. रानडे यांनी विविध प्रकरणांमधील अनुभव उपस्थितांसमोर मांडले. तसेच जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे व शंकांचे निरसन केले. या कार्यशाळेत दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे संपूर्ण जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी केले तर आभार अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी मानले.