कलेक्टरपासून ते तहसीलदारांपर्यंत; आता दुपारचे 'हे' दोन तास नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक

 कलेक्टरपासून ते तहसीलदारांपर्यंत; आता दुपारचे 'हे' दोन तास नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक

महसूल विभागाच्या कार्यालयात तक्रारी आणि गाऱ्हाणी घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना अधिकारी भेटत नसल्याच्या तक्रारींची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. नागरिकांना थेट अधिकाऱ्यांशी संवाद साधता यावा आणि त्यांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवरच निराकरण व्हावे, यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांनी प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३ ते ५ हा दोन तासांचा कालावधी नागरिकांच्या भेटीसाठी अनिवार्यपणे राखीव ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तालुका, जिल्हा आणि विभागीय पातळीवरील महसूल कार्यालयांचा सर्वसामान्य नागरिकांशी थेट संबंध येतो. नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेणे, अडचणी दूर करणे आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

मात्र, नागरिक तक्रारी किंवा गाऱ्हाणी घेऊन स्थानिक कार्यालयात गेले असता अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित नसतात, असे शासनाच्या निदर्शनास आले. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने ही नवी व्यवस्था लागू केली आहे.

अधिकारी गैरहजर; पर्यायी अधिकारी अत्यंत तातडीचे शासकीय काम, नियोजित शासकीय दौरा किंवा मंत्री अथवा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीमुळे संबंधित अधिकारी उपस्थित राहू शकणार नसल्यास त्याची पूर्वकल्पना फलकावर प्रसिद्ध करायची आहे. नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत सांगितले आहे

बैठका नको.. नागरिकांसाठी राखीव केलेल्या दुपारी ३ ते ५ या वेळेत कोणत्याही अंतर्गत बैठका अथवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे नियोजन करू नये, असेही शासनाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना आदेश दिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

फलक बंधनकारक नागरिकांना या सुविधेची माहिती मिळावी यासाठी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर दुपारी ३ ते ५ ही राखीव वेळ ठळकपणे दर्शविणारा फलक लावणे बंधनकारक केले आहे.

मध्यवर्ती नोंदवहीत अभ्यागतांची नोंद  कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी मध्यवर्ती नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या भेटी, त्यांच्या तक्रारींची नोंद ठेवता येणार आहे. महसूल विभागाचा हा निर्णय 'लोकाभिमुख प्रशासन' अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.  अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने छोट्या-मोठ्या तक्रारींसाठी मंत्रालयात जाण्याची वेळ येऊ नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या या शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी महसूल विभागाच्या संबंधित कार्यालयांमध्ये होणार आहे.