दारूबंदीचा निर्णय कधी घेणार?

 दारूबंदीचा निर्णय कधी घेणार?

महसुलापेक्षा माणूस महत्त्वाचा!

दारूच्या विक्रीतून सरकारला महसूल मिळतो, हे वास्तव आहे. मात्र त्या महसुलाच्या बदल्यात समाजाला काय किंमत मोजावी लागते, याचा हिशेब कधी मांडला जाणार? दारूच्या व्यसनामुळे उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे, कर्जबाजारी होणारे कष्टकरी, शिक्षणापासून वंचित राहणारी मुले, वाढणारे कौटुंबिक वाद, हिंसाचार, अपघात आणि आरोग्याच्या समस्या यांचा आर्थिक-सामाजिक खर्च कोण मोजणार?

दारूचा प्रश्न हा केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या व्यसनाचा प्रश्न नाही. तो संपूर्ण कुटुंबाच्या भवितव्याशी आणि समाजाच्या आरोग्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. दिवसभर कष्ट करून मिळवलेला पैसा घरच्या गरजांसाठी वापरण्याऐवजी दारूच्या आहारी गेल्यास त्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीवर त्याचा थेट परिणाम होतो. सर्वाधिक फटका अनेकदा पत्नी आणि मुलांना बसतो.

सरकारसमोर महसूल वाढविण्याचे आव्हान असते, हे मान्य. पण सरकारचा महसूल हा नागरिकांच्या उद्ध्वस्त आयुष्याच्या किंमतीवर वाढत असेल, तर विकासाची ही संकल्पनाच तपासण्याची वेळ आली आहे. दारूविक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा एक भाग व्यसनमुक्ती, पुनर्वसन आणि जनजागृतीसाठी सक्तीने खर्च करण्याची व्यवस्था का होऊ नये?

दारूबंदी हा निर्णय एका दिवसात घेतला आणि प्रश्न संपला, असेही नाही. बेकायदेशीर दारूविक्री वाढणार नाही यासाठी सक्षम यंत्रणा, व्यसनमुक्ती केंद्रे, समुपदेशन, रोजगाराच्या संधी आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती आवश्यक आहे. अन्यथा कायदा कागदावर राहील आणि अवैध दारूचा बाजार फोफावेल.

म्हणूनच केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दारूबंदीबाबत केवळ घोषणा न करता स्पष्ट, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होणारे धोरण जाहीर करावे. समाजातील महिलांचे, कुटुंबांचे आणि कष्टकरी वर्गाचे म्हणणे ऐकून या विषयावर व्यापक चर्चा व्हावी.

महसूल किती मिळाला, यापेक्षा त्या महसुलासाठी समाजाने किती गमावले, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. दारूच्या बाटलीत सरकारला महसूल दिसतो; पण त्या बाटलीमागे उद्ध्वस्त होणारे संसारही दिसायला हवेत. आता निर्णय महसुलाचा नव्हे, तर माणसाच्या आयुष्याचा हवा.