12 सप्टेंबरला गुलाल मुख्यमंत्र्यांवर टाकू, पण...,जरांगेंची माघार नाहीच!

 12 सप्टेंबरला गुलाल मुख्यमंत्र्यांवर टाकू, पण...,जरांगेंची माघार नाहीच!

मनोज जरांगेंना मोठं यश, 5 अटी मान्य

अंतरवली सराटी (कटूसत्य वृत्त):- मराठा आरक्षणासाठी 29 ऑगस्टपासून आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आज राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले आहे. राज्य सरकारकडून आज जरांगे राज्याचे मंत्री विखे पाटील, उदय सामंत आणि प्रसाद लाडसह मकरंद आबा पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.

 मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 10 तारखेला मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राविषयी शासन निर्णय काढणार असल्याची घोषणा केली.

दुसरी मागणी : विखे पाटील यांनी म्हटले की, मुलांच्या फी बाबत सरकार सकारात्मक आहे.

कोणत्याही मुलाचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होऊ देणार नाही. जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्यास फी भरावी लागली त्यांना पैसे परत दिले जातील.

तिसरी मागणी : सरकारने प्रत्येक महिन्यात शिबिर घेऊन युद्धपातळीवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहितीही सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे.

चौथी मागणी : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल ऑफिसर असणार आहे अशी माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे.

पाचवी मागणी : मराठा समाजाच्या नोंदी शोधणारी शिंदे समिती संपूर्ण मराठवाड्यात दौरा करणार असल्याची माहितीही सरकारी शिष्टमंडळाने दिली आहे.

यावेळी 30 लाख लोकांना डिजिटल प्रमाणपत्रं दिली असल्याची माहिती उदय सामंतयांनी दिली. तर 58 लाख नोंदींची प्रमाणपत्रं डिजिटाईज करा अशी मागणी यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. तर अर्ज करतील त्यांना ग्रामपंचायत पातळीवर प्रमाणपत्रं मिळणार असल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी मनोज जरांगेंना दिली. 5 सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायत पातळीवर कुणबी नोंदी केल्या जाणार असल्याची देखील माहिती विखे पाटील यांनी दिली. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र कधी देणार असा प्रश्न देखील जरांगे पाटील यांनी यावेळी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला विचारले. तसेच शिंदे समितीने 58 लाख नोंदी शोधल्या होत्या. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी  उद्यापासून अर्ज करण्याचे मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला आवाहन केले आहे. प्रमाणपत्रासाठी नातं रक्ताचं नातं आणि कुळ तपासून अर्ज करा. सरकारच्या नियमावलीनुसार वंशावळ ग्राह्य धरली जात नाही असं देखील यावेळी जरांगे म्हणाले. तर आरक्षणाच्या शासन निर्णयात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर बदल शक्य आहे असं यावेळी मंत्री विखे पाटील म्हणाले. तसेच कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यात काही अडचणी आल्या तर जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याचे आवाहनही विखे पाटील यांनी केले.

यावेळी सरकारने अनेक मागण्या मान्य केल्या असल्याचं सांगितलं. तसंच, १० सप्टेंबरला जीआर काढणार असं आश्वासनही दिलं. पण, मनोज जरांगेंनी "मला शेवटचं आंदोलन करायचं आहे', असं म्हणत उपोषण सोडण्यासाठी नकार दिला आहे. जरांगे यांनी १० सप्टेंबरपर्यंत जीआर काढण्यात अडचण काय आहे, असा सवाल उपस्थितीत करत आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला. ११ सप्टेंबरपर्यंत तुम्ही सगळ्या मागण्या मान्य करा, आम्ही १२ सप्टेंबरला गुलाल घेऊन मुंबईला येऊ असं म्हणत जरांगेंनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला.

प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नोडल अधिकारी

तर कुणबी प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नोडल अधिकारी असणार असल्याची माहिती मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली. हैदराबाद गॅझेटनुसार जात पडताळणी प्रमाणपत्रं कसं देणार असा प्रश्न जरांगे यांनी विचारल्यानंतर हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र सर्व मागण्या मान्य झाल्या तरच आंदोलन थांबवणार अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतल्याने उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.