सोलापूर जिल्ह्यात आणखी एक नगरपंचायत होणार?

 सोलापूर जिल्ह्यात आणखी एक नगरपंचायत होणार? 

कोल्हापूर सर्किट बेंचचा 'करकंब'बाबत महत्वपूर्ण निर्देश

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्ह्यात सध्या सहा नगरपंचायती असून त्यात आणखी एका नगरपंचायतीची भर पडण्याची शक्यता आहे. कारण, पंढरपूर तालुक्यातील करकंब ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीमध्ये करण्याबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने राज्य सरकारला दिले.

करकंब नगरपंचायत करण्यासाठी येथील बाळासाहेब मारुती देशमुख, अमोल अभिमान शेळके, पांडुरंग रामचंद्र शेटे व लक्ष्मण वंजारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांनी तीन महिन्यांत कायद्यानुसार अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत.

करकंब हे पंढरपूर तालुक्यातील सर्वाधिक विकसित गावांपैकी एक असून २०११ च्या जनगणनेनुसार १७ हजार ४५६ लोकसंख्या आहे. हे गाव आसपासच्या २६ गावांचे सेवा केंद्र, तसेच शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग, कृषी व्यापार, व्यापारी व्यवहार व शासकीय सेवांचे प्रमुख केंद्र असल्याचे जनहित याचिकेतून निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या बाबींची नोंद घेत या प्रस्तावावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने २०१७ पासून नगरपंचायतीचा निर्णय प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय ग्रामसभेच्या ठरावापासून सुरू झालेली संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगररचना विभाग, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, आदी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अहवालांनंतर जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी ९ एप्रिल २०२५ रोजी नगर विकास विभागाकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव पाठविला. मात्र सरकारकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही.

यावर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाची शिफारस करून सरकारकडे पाठविल्यानंतरही दीर्घकाळ कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामस्थांना जनहित याचिका दाखल करावी लागली. करकंबच्या वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सोयी-सुविधा, सार्वजनिक विकास आणि स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टीने प्रस्तावावर विलंब न करता निर्णय होणे आवश्यक आहे.

जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावाची शिफारस केल्यानंतर तो अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवण्याचे कोणतेही कारण दिसून येत नाही. त्यामुळे याा प्रस्तावावर तीन महिन्यांच्या आत कायद्यानुसार अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच काही त्रुटी असल्यास त्या तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पूर्ण करून घ्याव्यात; मात्र न्यायालयाने निश्चित केलेली तीन महिन्यांची मुदत कोणत्याही परिस्थितीत वाढविता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारला अधिक वेळ आवश्यक असल्यास कारणे नमूद करून न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. उमाकांत व्ही. वाघमारे व ॲड. मिलिंद देशमुख यांनी बाजू मांडली.