वैराग तालुका निर्मितीबाबत तीन आठवड्यांत निर्णयाचे आदेश; उच्च न्यायालयाची प्रशासनाला सूचना

 वैराग तालुका निर्मितीबाबत तीन आठवड्यांत निर्णयाचे आदेश; उच्च न्यायालयाची प्रशासनाला सूचना

वैराग (कटूसत्य वृत्त) :- वैराग तालुका निर्मिती व अपर तहसील कार्यालयाच्या मागणीसाठी गेल्या सहा दशकांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला नवे वळण मिळाले आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला तीन आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्याची माहिती वैराग नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष निरंजन भुमकर यांनी दिली.

वैरागकरांची तालुका निर्मिती व अपर तहसील कार्यालयासाठीची मागणी १९६५ पासून सुरू आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे ६९ नवीन तालुके व अपर तहसील कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली असली तरी वैरागच्या मागणीवर मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.

या पार्श्वभूमीवर उपनगराध्यक्ष निरंजन भुमकर यांनी अॅड. मनीषा दळवे-काळोखे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सन २०११ मध्ये बार्शी तहसील कार्यालयाने वैराग तालुका निर्मिती व अपर तहसील कार्यालयाबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र काही त्रुटी निदर्शनास आल्याने २०१६ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतरही या विषयावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नव्हती.

दरम्यान, २०२५ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार वैराग नगरपंचायतीच्या वतीने नव्याने प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला. मात्र त्यावरही निर्णय न झाल्याने न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता वैराग तालुका निर्मिती व अपर तहसील कार्यालयाच्या मागणीबाबत प्रशासन कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्व वैरागकरांचे लक्ष लागले आहे. तसेच बार्शीचे आमदार दिलीप सोपल आणि आमदार राजेंद्र राऊत हेही विधानभवनात या मागणीसाठी पाठपुरावा करणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.