बोगस बियाण्यांच्या तक्रारीवर उलट शेतकऱ्यांवरच प्रश्नांचा भडिमार

 बोगस बियाण्यांच्या तक्रारीवर उलट शेतकऱ्यांवरच प्रश्नांचा भडिमार

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादकांचा मुख्य पट्टा असलेल्या बार्शी तालुक्यात यंदा बियाण्यांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. महागडे बियाणे पेरूनही अपेक्षित उगवण न झाल्याने तब्बल २१ शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या.

मात्र, या तक्रारींच्या चौकशीदरम्यान कृषी अधिकाऱ्यांकडून जाचक प्रश्नांचा भडिमार होत असल्याने मदतीच्या आशेने गेलेला शेतकरीच उलट चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

यंदा पावसाच्या ताणामुळे सोलापूर जिल्ह्यात खरीप पिकांची पेरणी मंदावली असून, १२ जुलैअखेर केवळ २०.७ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण २८ हजार ६९९ हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली असून, त्यापैकी एकट्या बार्शी तालुक्यात २४ हजार २६८ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. त्यामुळे सोयाबीन बियाण्यांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत प्राप्त झालेल्या सर्व २१ तक्रारी बार्शी तालुक्यातीलच आहेत.

कृषी विभागाने निकृष्ट बियाण्यांबाबतची चौकशी पूर्ण केली असून, त्याचा अहवाल लवकरच शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे बियाणे कंपन्यांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी शेतकऱ्यांना जिल्हा ग्राहक मंचात धाव घ्यावी लागणार आहे.शेतकऱ्यांनी प्रतिपिशवी सुमारे ४,५०० रुपये मोजून सोयाबीनचे बियाणे खरेदी केले होते. मात्र, बियाणे न उगवल्याने पेरणी, खत आणि मजुरीचा संपूर्ण खर्च वाया गेला आहे.

बियाणे कायद्यानुसार निकृष्ट बियाण्यांबाबत नुकसानभरपाईची तरतूद असली, तरी ग्राहक मंचाकडून मिळणारी भरपाई प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत तोकडी असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्यातच कृषी विभागाच्या तांत्रिक चौकशीमुळे शेतकरी आर्थिक आणि मानसिक अशा दुहेरी संकटात सापडला आहे.

भंडावून सोडणारे प्रश्‍न

नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी कृषी विभागाकडे धाव घेतलेल्या शेतकऱ्यांना चौकशी समितीच्या अजब आणि तांत्रिक प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामध्ये बियाणे जमिनीत किती खोलीवर पेरले, पेरणी तिफणीने केली की ट्रॅक्टरने, तिफणीपासून बैल किती अंतरावर चालत होते, तिफणीच्या फणाची लांबी व उंची किती होती, कोणते खत किंवा शेणखत वापरले, माती परीक्षण केले होते का, पेरणीच्या वेळी जमिनीत पुरेशी ओल होती का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यामुळे आपल्या तक्रारीची दखल घेतली जात आहे की आपल्यालाच संशयाच्या फेऱ्यात टाकले जात आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.