'७८ टक्के पर्सेटाइल एका रात्रीत ७ टक्क्यांवर कसे?' एमएचटी-सीईटी गोंधळावर उच्च न्यायालय संतप्त; चौकशीचे आदेश
मुंबई (कटूसत्य वृत्त): महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेलच्या ऑनलाइन पोर्टलवर एकाच विद्यार्थ्याच्या एमएचटी-सीईटी २०२६ परीक्षेच्या दोन वेगवेगळ्या गुणपत्रिका उपलब्ध झाल्याच्या धक्कादायक प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. "एकाच विद्यार्थ्याला, एकाच परीक्षेसाठी दोन वेगवेगळ्या पर्सेटाइलच्या गुणपत्रिका कशा जारी झाल्या?" असा थेट सवाल न्यायालयाने सीईटी सेलला करत तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
न्या. आर. आय. छागला आणि न्या. फरहान पी. दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर पुण्यातील शुभम विजय मंगिरे याने अॅड. संदीप फाटक यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
याचिकेनुसार, शुभमने एमएचटी-सीईटी २०२६ (पीसीएम) परीक्षा दोन वेळा दिली होती. १५ जून रोजी डाउनलोड केलेल्या गुणपत्रिकेनुसार त्याला पहिल्या प्रयत्नात ७८.८७४७०७ पर्सेटाइल, तर दुसऱ्या प्रयत्नात ७३.५४८२३६४ पर्सेटाइल मिळाले होते. या गुणांच्या आधारे त्याला एका खासगी विद्यापीठात बी.टेक. (रिन्यूएबल एनर्जी) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आणि त्याने २ लाख रुपयांचे शुल्कही भरले.
मात्र, १० जुलै रोजी विद्यापीठाकडून त्याला सीईटी सेलच्या नोंदीनुसार त्याचे प्रत्यक्ष पर्सेटाइल ७.८४७४७०७ असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर विद्यार्थ्याने पुन्हा अधिकृत संकेतस्थळावरून गुणपत्रिका डाउनलोड केली असता, पहिल्या प्रयत्नातील ७८.८७४७०७ पर्सेटाइल ७.८४७४७०७, तर दुसऱ्या प्रयत्नातील ७३.५४८२३६४ पर्सेटाइल १३.५४८२३६४ इतका बदल झाल्याचे दिसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्याने सीईटी हेल्पडेस्ककडे अनेक तक्रारी दाखल केल्या, मात्र कोणतेही स्पष्टीकरण न देता त्या बंद करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यानंतर संबंधित विद्यापीठाने बदललेल्या गुणपत्रिकेच्या आधारे १५ जुलै रोजी त्याचा तात्पुरता प्रवेश रद्द केला. तसेच विद्यार्थ्याने फेरफार केलेली गुणपत्रिका सादर केल्याचा ठपका ठेवत कारवाईचा इशाराही दिला.
या संपूर्ण प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सीईटी सेलला सविस्तर चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोन्ही गुणपत्रिकांपैकी खरी कोणती, गुणपत्रिकेत बदल कसा झाला आणि दोन वेगवेगळ्या गुणपत्रिका पोर्टलवर कशा अपलोड झाल्या, याचा सखोल तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, पुढील सुनावणीपर्यंत केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (CAP) मध्ये संबंधित विद्यार्थ्यासाठी एक जागा रिक्त ठेवण्याचे आणि त्याला पूर्वी मिळालेली विद्यापीठाची जागा अन्य कोणालाही देऊ नये, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
.JPG)
No comments:
Post a Comment