नाला क्रमांक १ प्रकरणात महापालिकेला दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्यास नकार

 नाला क्रमांक १ प्रकरणात महापालिकेला दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्यास नकार

उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम; नैसर्गिक नाल्याचे काम सुरू ठेवण्यास मुभा

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : होटगी रोडवरील नाला क्रमांक १ पूर्ववत करण्याच्या सोलापूर महापालिकेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेला दुजोरा सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती अथवा 'जैसे थे' आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिल्याने नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह पूर्ववत करण्यासाठी महापालिकेला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत काम सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार असून, तोपर्यंत संबंधित प्रतिवादींना उत्तर व प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, होटगी रोडवरील मुलतानी बेकरी कॉर्नर ते दक्षिण मध्य रेल्वे नाल्याच्या मिळणीपर्यंतचा नाला क्रमांक १ हा नैसर्गिक नाला असल्याची नोंद भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या १९७८ आणि २००१ च्या टोपोशीटमध्ये आहे. मात्र, लेआऊट विकासाच्या काळात हा नाला मूळ मार्गावरून सुमारे ९० अंशांनी वळवून दुसऱ्या नाल्याशी जोडण्यात आल्याने त्याच्या वहनक्षमतेवर परिणाम झाला.

सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीदरम्यान नवोदयनगर, मुलतानी बेकरी परिसर आणि मजरेवाडी येथे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर महापालिकेने हा विषय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने गंभीर मानत टोपोशीट, भू-आकृती सर्वेक्षण, गुगल प्रतिमा, क्षेत्रीय पाहणी आणि तांत्रिक अहवालांच्या आधारे नाल्याची मूळ अलाइनमेंट निश्चित करून तो पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रकल्प महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर १९ नाल्यांच्या योजनेत समाविष्ट आहे.

या निर्णयाविरोधात भोपळे, विलास ताकमोगे आणि मारुती ताकमोगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने महापालिकेची भूमिका ग्राह्य धरत याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका दाखल करण्यात आली.

बुधवारी न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत उत्तर आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने महापालिकेच्या कामाला कोणताही अडथळा राहिलेला नाही.

महापालिकेच्यावतीने वरिष्ठ विधिज्ञ मीनाक्षी अरोरा यांच्यासह अॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ विनय नवरे आणि अॅड. सारंग आराध्ये यांनी युक्तिवाद केला.

स्थगिती नसल्याने काय होणार?

• नाला क्रमांक १ पूर्ववत करण्याचे काम सुरू ठेवता येणार.

• पूरनियंत्रण आणि नैसर्गिक जलप्रवाह सुरळीत करण्याच्या उपाययोजना वेगाने राबविता येणार.

• सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार.

• तोपर्यंत संबंधित प्रतिवादी उत्तर व प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार.

याबाबत अॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी सांगितले की, संबंधित नोटिसा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बजावण्यात आल्या असून सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती किंवा 'जैसे थे' आदेश देण्यास नकार दिला आहे.