पाच वर्षांत देशभरातील १७ हजारांहून अधिक सरकारी शाळांना कुलूप; महाराष्ट्र पहिल्या चार राज्यांत

 पाच वर्षांत देशभरातील १७ हजारांहून अधिक सरकारी शाळांना कुलूप; महाराष्ट्र पहिल्या चार राज्यांत

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त) : देशभरात गेल्या पाच वर्षांत सरकारी शाळा बंद होण्याचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले असून, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत तब्बल १७ हजारांहून अधिक सरकारी शाळा बंद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या यादीत जम्मू-काश्मीर अव्वल स्थानी असून, त्यानंतर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये देशात एकूण १०.२२ लाख सरकारी शाळा होत्या. २०२५-२६ पर्यंत ही संख्या घटून १०.०५ लाखांवर आली आहे. म्हणजेच पाच वर्षांत १७,१४१ सरकारी शाळा बंद झाल्याची नोंद आहे. याच काळात सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी प्रवेशसंख्येतही मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक ४,३८६ सरकारी शाळा बंद झाल्या. २०२१ मध्ये तेथे २३,१७३ शाळा होत्या, तर २०२५-२६ मध्ये ही संख्या १८,७८७ वर आली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये १,७११, मध्य प्रदेशात १,५९४ आणि महाराष्ट्रात १,०६८ सरकारी शाळांना कुलूप लागले आहे. हिमाचल प्रदेशात ९२०, बिहारमध्ये ८७३, हरियाणात २२४, केरळमध्ये २००, दिल्लीत ७४, पंजाबमध्ये १८ आणि चंदीगडमध्ये ९ शाळा बंद झाल्या आहेत.

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या काही राज्यांमध्ये नवीन सरकारी शाळा सुरू झाल्याने तेथील शाळांची संख्या वाढल्याचेही दिसून आले आहे. उत्तर प्रदेशात सरकारी शाळांची संख्या १.३७ लाखांवर पोहोचली असून बिहारमध्ये ती ७६,४३५ इतकी झाली आहे.

शाळा बंद करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडे

भारतीय राज्यघटनेनुसार शिक्षण हा समवर्ती विषय आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करणे, त्यांचे विलीनीकरण करणे किंवा शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांकडे असतो.

खासगी शाळांची संख्या वाढली

एका अभ्यासानुसार, २०१४ ते २०२४ या कालावधीत देशातील खासगी शाळांची संख्या २.८८ लाखांवरून ३.३९ लाखांपर्यंत वाढली आहे. मात्र, यासंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण काय सांगते?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० मध्ये शाळांचे विलीनीकरण हा पर्याय मान्य करण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक राबवावा आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या उपलब्धतेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारी शाळा बंद होण्याचे वाढते प्रमाण आणि त्याचवेळी खासगी शाळांची वाढती संख्या यामुळे देशातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.