धान्याअभावी राज्यातील ४० हजार सरकारी शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजनेवर परिणाम; शिक्षकांकडून संताप व्यक्त
मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील सुमारे ४० हजार सरकारी शाळांमध्ये एप्रिल २०२६ नंतर मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी आवश्यक धान्याचा पुरवठा झालेला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक शाळांना तांदूळ उसनवारीने किंवा उधारीवर आणून योजना सुरू ठेवावी लागत असून, विद्यार्थ्यांना नियमित व सकस भोजन पुरविण्यास मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत दरवर्षी सरकारी शाळांना माध्यान्ह भोजनासाठी धान्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र, यंदा एप्रिलनंतर धान्य न मिळाल्याने अनेक शाळांपुढे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. तांदूळ काही प्रमाणात उधारीवर उपलब्ध होत असला तरी डाळी, मसाले आणि इतर आवश्यक साहित्य उधारीवर मिळत नसल्याने भोजनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
विदर्भातील शाळा उशिरा सुरू झाल्याने तेथील काही धान्यसाठा जूनपर्यंत पुरला. मात्र, राज्यातील बहुतांश शाळा १६ जूनपासून सुरू झाल्यानंतरही नवीन धान्यसाठा उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. परिणामी, शाळा प्रशासनावर अतिरिक्त आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय ताण पडत आहे.
प्राथमिक शिक्षक समितीचे कार्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले की, तांदूळ उधारीवर मिळू शकतो; परंतु डाळी, मसाले आणि इतर साहित्य उपलब्ध होत नसल्याने विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण व पौष्टिक भोजन देणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे योजनेच्या उद्दिष्टांनाच तडा जात असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, शिक्षणतज्ज्ञ अरविंद वैद्य यांनीही या प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "जून महिन्यात शाळा सुरू होणार हे निश्चित असताना मे महिन्याच्या अखेरीस धान्यसाठ्याची तयारी होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव वेळेत पाठवून मंजूर करणे गरजेचे होते. मात्र, प्रस्ताव उशिरा पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रस्ताव उशिरा का पाठवला गेला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी निगडित असलेल्या माध्यान्ह भोजन योजनेत निर्माण झालेल्या या अडचणीमुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून, शासनाने तातडीने धान्यपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
.JPG)
No comments:
Post a Comment