ई-पीक पाहणीचा घोळ; सरकारच्या दिरंगाईमुळे शेतकरी संतप्त, आंदोलनाचा इशारा

 ई-पीक पाहणीचा घोळ; सरकारच्या दिरंगाईमुळे शेतकरी संतप्त, आंदोलनाचा इशारा

कळंब (कटूसत्य वृत्त):-खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात पोहोचला असतानाही शासनाकडून अद्याप ई-पीक पाहणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करून प्रशासनाकडून होत असलेल्या विलंबामुळे हजारो शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. ई-पीक पाहणी तात्काळ सुरू करून पूर्ण करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. मनोज चोंदे यांनी दिला आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात सुरुवातीपासूनच अल्प पाऊस आणि बोगस बियाण्यांच्या समस्येमुळे अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. या अडचणींवर मात करत शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने उडीद, मूग आणि सोयाबीनची पिके उभी केली आहेत. सध्या उडीद आणि मूग काढणीच्या उंबरठ्यावर असून सोयाबीन पीकही पुढील काही आठवड्यांत तयार होणार आहे. मात्र, ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया अद्याप सुरू नसल्याने शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत.

ई-पीक पाहणी ही पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई, पीक कर्ज तसेच शासकीय हमीभाव केंद्रांवर पीक विक्रीसाठी अत्यावश्यक मानली जाते. सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद नसल्यास शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळू शकत नाही, तसेच अतिवृष्टी किंवा परतीच्या पावसामुळे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाईपासूनही वंचित राहावे लागू शकते. याशिवाय पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असून हमीभाव केंद्रांवर सोयाबीन, उडीद व मूग विक्री करणेही कठीण होणार आहे.

शासनाने स्वतः बंधनकारक केलेली प्रक्रिया वेळेत राबविण्यात अपयश आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून दूर ठेवण्याचा आणि त्यांची नगदी पिके कवडीमोल भावात विकण्यास भाग पाडण्याचा हा डाव तर नाही ना, असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे. सातबाऱ्यावर पिकांची नोंद नसल्यास पीक कर्जही मिळत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

यासंदर्भात बोलताना ॲड. मनोज चोंदे म्हणाले, "ई-पीक पाहणी तात्काळ सुरू करून ती पूर्ण करण्यात यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी व्यापक आणि तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. या आंदोलनातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील."

दरम्यान, शासनाच्या या दिरंगाईमुळे कळंब तालुक्यासह परिसरातील शेतकरी संतप्त झाले असून, ई-पीक पाहणी तातडीने सुरू करण्याची मागणी दिवसेंदिवस जोर धरत आहे.