किमान वेतनावर सरकार ठाम; दोन दिवसांत ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा

 किमान वेतनावर सरकार ठाम; दोन दिवसांत ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्रातील लाखो विडी कामगारांच्या किमान वेतनाच्या प्रश्नावर आज मंत्रालयात पार पडलेली बैठक अत्यंत सकारात्मक आणि आशादायी ठरली. विडी कामगारांना शासनाने जाहीर केलेले किमान वेतन आणि त्याचा फरक तात्काळ मिळावा, या मागणीवर सरकारने ठाम भूमिका घेतल्याने कामगारांमध्ये समाधान आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मंगळवार, दिनांक २ जून रोजी मा. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात विडी कामगारांच्या किमान वेतन, रोख मजुरी व पेन्शनच्या प्रश्नासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगार संघटना, कारखानदार संघटना आणि शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत विडी कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी किमान वेतन लागू करण्यास विरोध दर्शवत, "किमान वेतन देणे शक्य नाही; मात्र दर हजार विड्यांमागे १० ते २० रुपये मजुरी वाढ देऊ," अशी भूमिका मांडली. मात्र, या भूमिकेला राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट आणि ठाम शब्दांत उत्तर दिले.

"तुम्ही कोणतीही भूमिका घ्या, पण सरकार दोन दिवसांत आपला निर्णय जाहीर करणार आहे." शासनाचा निर्णय सर्वांना बंधनकारक असेल आणि त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल.

मंत्री महोदयांनी घेतलेल्या या स्पष्ट आणि निर्भीड भूमिकेमुळे बैठकीत कामगारांच्या बाजूने वातावरण निर्माण झाले. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या किमान वेतनाच्या प्रश्नावर सरकारने पहिल्यांदाच इतकी ठाम भूमिका घेतल्याने विडी कामगारांच्या न्याय्य हक्काच्या लढ्याला नवे बळ मिळाले आहे.

बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोख मजुरी  संदर्भातील निर्णयही शासनाकडून घेण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले. त्यामुळे मजुरी देण्यातील अनियमितता, कपात आणि पारदर्शकतेच्या प्रश्नांवरही मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विडी कामगारांना किमान ₹१० हजार मासिक पेन्शन मिळावी, या मागणीवरही सकारात्मक चर्चा झाली. याबाबत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निर्णयासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे वृद्ध विडी कामगारांच्या पेन्शनच्या प्रश्नालाही नवी आशा निर्माण झाली आहे.

ज्येष्ठ कामगार नेते, माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी २०१४ पासून विडी कामगारांना किमान वेतन मिळावे यासाठी सातत्याने संघर्ष उभारला आहे. आंदोलने, निवेदने, मंत्रालयीन बैठका आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच आज हा प्रश्न निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असल्याची भावना कामगारांनी व्यक्त केली.

सरकारने स्पष्टपणे कामगारांची बाजू घेतल्याने आणि किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीबाबत कठोर भूमिका जाहीर केल्याने महाराष्ट्रातील लाखो विडी कामगारांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. आता सर्वांचे लक्ष येत्या दोन दिवसांत होणाऱ्या शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

कामगार संघटनांनी बैठकीनंतर स्पष्ट इशारा देत सांगितले की,

"किमान वेतन हा दया-दाक्षिण्याचा विषय नाही; तो कामगारांचा कायदेशीर आणि संविधानिक हक्क आहे. हा हक्क मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील."

राज्य सरकारने कामगारांच्या बाजूने घेतलेली ठाम भूमिका आणि येत्या दोन दिवसांत होणाऱ्या निर्णयाची घोषणा यामुळे विडी कामगारांच्या दशकांपासून सुरू असलेल्या न्यायाच्या लढ्याला ऐतिहासिक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.