सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांची संपूर्ण माहिती वेबसाईटवर टाका; मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांचे निर्देश

          सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांची संपूर्ण माहिती वेबसाईटवर                      टाका; मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांचे निर्देश

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) :- सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हाती घेतलेली, पूर्ण केलेली तसेच प्रलंबित असलेली सर्व विकासकामे, त्यावरील खर्च, कंत्राटदारांना दिलेली देयके आणि कामांच्या गुणवत्तेबाबतची माहिती नागरिकांसाठी खुली करावी, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी दिले आहेत.

राज्य प्रशासन अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिकाभिमुख असावे, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचा संदर्भ देत राहुल पांडे यांनी माहिती अधिकाराच्या एका अपीलावरील सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले.

निर्देशांनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रलंबित आणि पूर्ण झालेल्या कामांची माहिती, त्यावरील खर्च, कंत्राटदारांना अदा केलेली व प्रलंबित देयके, निकृष्ट दर्जाची कामे आढळल्यास करण्यात आलेली दंडात्मक कारवाई, निविदांची माहिती, अटी-शर्ती, आर्थिक वर्षनिहाय खर्चाचा तपशील, नवीन कामांसाठी प्रस्तावित खर्च आणि कामांचा प्रगती अहवाल उपलब्ध करून द्यावा.

याशिवाय, संबंधित कामांच्या गुणवत्तेबाबत प्राधिकरणाने दिलेली प्रमाणपत्रे, काम पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे आणि अंतिम देयके अदा केल्याची माहितीही संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पार्किंग आणि नो-पार्किंग क्षेत्रांची माहितीही सार्वजनिक करा

राहुल पांडे यांनी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना राज्यातील सर्व शहरांमधील पार्किंग आणि नो-पार्किंग क्षेत्रांची माहितीही संकेतस्थळे व समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईसह सर्व लहान-मोठ्या शहरांमधील ही माहिती नागरिकांना एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ब्लॅकमेलिंगला आळा घालण्यासाठी पारदर्शकतेचा मार्ग

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामांबाबत माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती मागवून काही ठिकाणी अधिकारी आणि कंत्राटदारांना ब्लॅकमेल केल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर विभागाचा कारभार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि माहिती सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी हे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

या निर्णयामुळे नागरिकांना विकासकामांबाबत अधिक माहिती मिळणार असून सरकारी कामकाजातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.