खासगी शाळांच्या मनमानीवर लगाम; शैक्षणिक साहित्य खरेदीत पालकांना दिलासा
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त): राज्यातील खासगी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली होणाऱ्या पालकांच्या आर्थिक लुटीला आळा घालण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाजवी दरापेक्षा अधिक किंमत आकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, या निर्णयामुळे शाळांच्या मनमानीला मोठा आळा बसणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये वह्या, पुस्तके, गणवेश तसेच इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीसंदर्भातील अनियमितता रोखण्यावर भर देण्यात आला आहे. शाळांनी पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडू नये, तसेच कोणत्याही साहित्यावर अवाजवी दर आकारू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत अनेक शाळांकडून पालकांना ठरावीक विक्रेत्यांकडूनच साहित्य खरेदी करण्यास सक्ती केली जात होती. बाजारात कमी किमतीत उपलब्ध असलेले साहित्य शाळांनी सांगितलेल्या दुकानांतून जास्त दरात घ्यावे लागत असल्याने पालकांवर आर्थिक ताण वाढत होता. वह्या, पुस्तके, शालेय बॅग, गणवेश यावर अतिरिक्त नफा कमावत पालकांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या.
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, बालभारती अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त कोणतेही पूरक साहित्य सक्तीने खरेदी करण्यास लावता येणार नाही. तसेच, शाळांनी कोणत्याही विशिष्ट विक्रेत्याकडून साहित्य घेण्यास भाग पाडल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
याबाबत शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी विजयकुमार गुंड यांनी सांगितले की, “पूरक साहित्याच्या नावाखाली पालकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी शासनाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.” तर राज्य सरचिटणीस निलेश देशमुख यांनी, “पालकांना शैक्षणिक साहित्य खरेदीचे स्वातंत्र्य मिळणार असून, शाळांनी बंधनकारक अटी लादू नयेत,” असे स्पष्ट केले. पालक प्रतिनिधी संदीप वाघ यांनीही, “आतापर्यंत हजारो रुपयांची अवाजवी वसुली होत होती. नव्या आदेशामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळेल,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
एकूणच, शासनाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून, पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment