सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचारी संघटनांनी जोरदार आंदोलन छेडले. शासनाने दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी करत सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. या आंदोलनात कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विविध विभागांतील अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. हातात फलक घेऊन आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाकडून वारंवार आश्वासने देण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात ठोस कार्यवाही झालेली नाही, अशी नाराजी यावेळी व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील लाखो कर्मचारी निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले.
सरकारने संवेदनशीलता दाखवून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. यावेळी राजीव साळुंखे, अमृत कोकाटे, शंतनू गायकवाड, अशोक इंदापुरे यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अधिसूचना व कार्यपद्धती अद्याप जाहीर झालेली नाही. परिणामी, १ मार्च २०२४ पासून योजना लागू न झाल्याने या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रलंबित असून त्यांचे भवितव्य अनिश्चिततेत आहे. तात्पुरते निवृत्ती वेतनही अद्याप मिळाले नसल्याची माहिती देण्यात आली.
.jpg)
.jpg)
No comments:
Post a Comment