संत शिरोमणी सावता महाराज तीर्थक्षेत्राच्या जमिनीबाबत अन्यायकारक अधिग्रहणाचा आरोप

 संत शिरोमणी सावता महाराज तीर्थक्षेत्राच्या जमिनीबाबत अन्यायकारक अधिग्रहणाचा आरोप

शंकर लिंगे यांची तातडीच्या कारवाईची मागणी

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- संत शिरोमणी सावता महाराज तीर्थक्षेत्रासाठी संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीबाबत अन्यायकारक व बेकायदेशीर कारभार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत संत सावतामाळी प्रतिष्ठानच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे तीव्र निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या प्रकरणात तातडीने न्याय्य निर्णय न झाल्यास कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शंकर दत्तू लिंगे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित जमिनीच्या अधिग्रहण प्रक्रियेत प्रशासनाकडून पारदर्शकता राखली जात नसून, याबाबत वारंवार तक्रारी व निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई किंवा लेखी उत्तर देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जमीनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

६ एप्रिल २०२६ रोजी नियोजन भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या विषयावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, त्या बैठकीत अनेक अधिकारी व संबंधितांना बोलावण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष जमीनधारकांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. हा प्रकार पारदर्शकतेच्या आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना विरोधी असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

जमीन अधिग्रहणासाठी देण्यात येणारा मोबदला अत्यंत कमी असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या संबंधित परिसरातील बाजारभाव सुमारे ३००० रुपये प्रति चौरस फूट असताना केवळ ४५० रुपये प्रति चौरस फूट दराने मोबदला देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने हा स्पष्ट अन्याय असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच १२ ते १५ वर्षांपूर्वीच्या जुनाट दरांवर आधारित मूल्यांकन करण्यात येत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

याशिवाय, संबंधित जमीन ही संत सावतामाळी प्रतिष्ठानच्या नावावर असून ती समाजहितासाठी दान करण्यात आलेली आहे. दानपत्रानुसार जमिनीची किंमत २८ लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद असताना सध्याच्या अधिग्रहण प्रक्रियेत त्या वास्तवाचा विचार केला जात नसल्याने हा अन्याय अधिकच गंभीर ठरत असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रतिष्ठानने प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व संबंधित जमीनधारकांची तातडीने संयुक्त बैठक बोलावणे, बाजारभावानुसार न्याय्य मोबदला निश्चित करणे, ट्रस्टची जमीन अधिग्रहणातून वगळण्याचा गांभीर्याने विचार करणे, अधिग्रहण झाल्यास प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रतिष्ठानकडे सोपवणे तसेच प्रत्येक जमीनधारकाच्या प्रतिनिधीला शासकीय समितीत कायमस्वरूपी समाविष्ट करणे या प्रमुख मागण्या आहेत.

दरम्यान, प्रशासनाने या प्रकरणाकडे तातडीने लक्ष देऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा अन्यायाविरोधात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे सोलापुरात जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.