कर्जमाफीचा गाजावाजा; शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली !

 कर्जमाफीचा गाजावाजा; शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली !

महायुती सरकारच्या योजनेवर विरोधकांचा घणाघात; ‘अर्ध्याहून अधिक शेतकरी वंचित राहणार’

जाचक अटींमुळे शेतकरी संतप्त, संघटनांकडून आंदोलनाचा इशारा

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्य सरकारने मोठ्या गाजावाजात जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'वर विरोधी पक्षांनी आणि शेतकरी संघटनांनी जोरदार हल्लाबोल चढविला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करून सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात जाचक अटी आणि निकषांमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे ही योजना म्हणजे कर्जमाफी नसून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर सरकारने ती ऐतिहासिक असल्याचा दावा केला. मात्र योजना जाहीर होताच तिच्या अटी-शर्तींवरून वादाला तोंड फुटले. खासदार, आमदार, नगरसेवक, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या सरकारी किंवा अनुदानित संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. या अटींमुळे अनेक कुटुंबे लाभापासून वंचित राहतील, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आता पूर्ण कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतचीच मदत मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ग्रामीण भागात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

दरम्यान, ही योजना फक्त पीककर्ज आणि पुनर्गठित कर्जापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. विहिरी, पाइपलाइन, ठिबक सिंचन, शेतीसाठी यंत्रसामग्री, दुग्धव्यवसायासाठी गायी-म्हशी खरेदी यासाठी घेतलेले कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात संकटात सापडलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना सरकारने जाणीवपूर्वक डावलल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

विशेष म्हणजे कर्जमाफीसाठी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित होऊन थकीत झालेल्या कर्जांनाच पात्रता देण्यात आली आहे. अनेक शेतकरी यापूर्वीच्या थकबाकीमुळे बँकांच्या काळ्या यादीत गेले आहेत. त्यांना नवीन पीककर्ज मिळत नाही आणि आता या कर्जमाफीतूनही त्यांना वगळले जाणार आहे. त्यामुळे सर्वाधिक गरजू शेतकरीच योजनेच्या कक्षेबाहेर राहणार असल्याची टीका होत आहे.

मोदी-फडणवीसांच्या घोषणा म्हणजे फसवणूक : संजय राऊत

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर जोरदार टीका करताना म्हटले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणा म्हणजे फसवणुकीचा प्रकार झाला आहे. प्रत्येक योजनेत जनतेला आश्वासनांचे गाजर दाखवले जाते, मात्र प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी आता सावध राहून भाजपच्या भूलथापांना बळी पडू नये."

शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा : हर्षवर्धन सपकाळ

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या योजनेवर सडकून टीका करताना म्हटले की, "कर्जमाफीच्या नावाखाली अर्ध्याहून अधिक शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवण्यात आले आहे. ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे. सरकारने अटींचा सापळा रचून कर्जमाफीचा खरा उद्देशच संपवला आहे." राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

उर्वरित रक्कम शेतकरी कुठून भरणार? : विजय वडेट्टीवार

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला थेट सवाल केला. "दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करणार आहात, पण त्यावरील उर्वरित लाखो रुपयांची रक्कम शेतकरी कुठून भरणार? सरकारने याचा विचार केला आहे का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली पाहिजे. अन्यथा थकबाकीमुळे त्यांना नवीन पीककर्ज मिळणार नाही आणि खरीप हंगाम संकटात सापडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेतकरी संघटना आक्रमक

राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी या योजनेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने जाचक अटी हटवून सर्व प्रकारच्या कृषी कर्जांचा समावेश करावा, अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे. कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना सरकारने निवडक शेतकऱ्यांनाच दिलासा देण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामीण भागात संतापाची लाट उसळत आहे.

कर्जमाफी की राजकीय स्टंट?

महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतल्याचा दावा केला असला, तरी विरोधकांच्या मते ही योजना म्हणजे कर्जमाफीपेक्षा राजकीय स्टंट अधिक आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा भंग झाल्याची भावना ग्रामीण भागात व्यक्त होत असून, येत्या काळात हा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण करण्याची चिन्हे दिसत आहेत.