सोलापूर (कटूसत्य वृत्त): ग्रामीण भागात घरगुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा आणि विस्कळीत पुरवठा साखळीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत उपाय म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने बायोगॅस संयंत्र उभारावे, यासाठी शासनाने वाढीव निधी, अतिरिक्त लक्षांक आणि अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, असा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
शुक्रवारी जिल्हा परिषद सभागृहात सभापती रामचंद्र (राम) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. नवनिर्वाचित सदस्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत शेतकरीहिताचे विविध मुद्दे चर्चेला घेण्यात आले. जिल्ह्यातील शेती विकास, तांत्रिक सुविधा आणि शेतकरी सक्षमीकरणासाठी समिती अधिक प्रभावीपणे काम करणार असल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले.
आधुनिक शेतीसाठी ट्रॅक्टरचलित अवजारांचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्या खरेदीसाठी वाढीव अनुदान देणे तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी अतिरिक्त लक्षांक मंजूर करण्याचा ठराव करण्यात आला. हा विषय जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत मांडण्याचेही निश्चित करण्यात आले. बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील कृषी साहित्य, अवजारे खरेदी आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
चौकट : परवाना अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे देण्याची मागणी
रासायनिक खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांसारख्या निविष्ठांच्या परवान्यांचे अधिकार २०१८ पासून राज्य शासनाकडे असल्याने शेतकरी आणि विक्रेत्यांची गैरसोय होत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणले. हे अधिकार पूर्ववत जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडे देण्यात यावेत, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
चौकट : प्रत्येक तालुक्यात माती परीक्षण प्रयोगशाळा आवश्यक
सध्या जिल्ह्यात माती परीक्षणासाठी केवळ एकच प्रयोगशाळा उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे वेळ व खर्च वाढत असल्याची बाब लक्षात घेऊन प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र माती परीक्षण प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीची सुपीकता तपासून योग्य पीक नियोजन करणे सुलभ होणार आहे.
.jpg)
No comments:
Post a Comment