कोकणातील हापूसवर नैसर्गिक आपत्तीचा घाला; उत्पादनात ९० टक्क्यांपर्यंत घट

 कोकणातील हापूसवर नैसर्गिक आपत्तीचा घाला; उत्पादनात ९० टक्क्यांपर्यंत घट

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) :- महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील खवय्यांच्या पसंतीस उतरलेला कोकणचा ‘हापूस’ यंदा मोठ्या संकटात सापडला आहे. अवकाळी हवामान बदल, उष्णतेची तीव्र लाट आणि मोहोर करपण्याच्या प्रकारामुळे यंदा आंबा उत्पादनात तब्बल ९० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. परिणामी आंबा बागायतदार शेतकरी पूर्णतः आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.

कोकणातील आंबा म्हटला की सर्वप्रथम नाव घेतले जाते ते कोकण पट्ट्याचे. विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील हापूस आंब्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी असते. मात्र यंदा मोहोर येण्याच्या टप्प्यातच तो करपल्याने फळधारणा अत्यल्प झाली आहे.

आंबा बागायतदारांनी एकरी दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत खर्च केला असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. खते, पाणी व्यवस्थापन, कीटकनाशकांची फवारणी, मजुरी आणि देखभाल यावर मोठा खर्च झाला. मात्र उत्पादनच नसल्याने हा सर्व खर्च पाण्यात गेल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. अनेक बागायतदार कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर असून काही ठिकाणी बँक व खासगी सावकारांचे हप्ते थकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

राज्याच्या फलोत्पादन विभागाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील आंबा बागांचा पाहणी दौरा करून सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालात ९० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत उत्पादन घट झाल्याचे नमूद केले आहे. हा अहवाल शासनासाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे.

हापूस आंबा हा केवळ फळ नसून कोकणच्या अर्थचक्राचा कणा आहे. वाहतूक, पॅकिंग, निर्यात, प्रक्रिया उद्योग आणि स्थानिक बाजारपेठ यावर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. उत्पादन घटल्याने संपूर्ण साखळीवर परिणाम होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर आंबा बागायतदारांच्या शिष्टमंडळाने गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांची चिपळूण येथील शासकीय विश्रामगृहात भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. विधानसभा सभागृहात हा प्रश्न पोटतिडकीने मांडण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

राज्य सरकारने तातडीने मदत जाहीर न केल्यास कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून सभागृहाबरोबरच रस्त्यावर उतरूनही लढा देऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांकडून तातडीच्या आर्थिक मदतीची, कर्जमाफीची तसेच विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आंबा बागांसाठी दीर्घकालीन संरक्षण योजना आणि विमा संरक्षण अधिक प्रभावी करण्याचीही गरज व्यक्त होत आहे.

हापूसच्या सुगंधाने दरवळणारा कोकण यंदा चिंतेच्या छायेत आहे. शासनाने त्वरित सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर या संकटाचे पडसाद केवळ कोकणापुरते मर्यादित न राहता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही उमटू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.