पुरवणी मागण्यांचा ‘विक्रमी’ सपाटा

 पुरवणी मागण्यांचा ‘विक्रमी’ सपाटा

मूळ अर्थसंकल्पाच्या १९.११% इतकी वाढ; आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्याच्या चालू अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचा आकडा तब्बल १ लाख ४४ हजार ७९१ कोटी ४० लाख रुपये इतका झाला असून, हा आकडा सन २०२५-२६ च्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या १९.११ टक्के इतका आहे. ही बाब आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने चिंताजनक असल्याचे मत ‘समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्रा’ने आपल्या ताज्या अहवालात व्यक्त केले आहे.

सन २०२५-२६ साठी राज्याचा मूळ अर्थसंकल्प ७.५७ लाख कोटी रुपयांचा होता. वर्षभरात तीन वेळा पुरवणी मागण्या सादर करून महायुती सरकारने आर्थिक शिस्तीच्या शिफारशींना धाब्यावर बसवल्याचा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे.

‘गोडबोले समिती’ची शिफारस धाब्यावर

आर्थिक पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासाठी **गोडबोले समिती**ने पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण मूळ अर्थसंकल्पाच्या ५ ते १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, अशी स्पष्ट शिफारस केली होती. मात्र सध्याची वाढ या मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त असल्याने आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सादर झालेल्या ११,९९५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी तब्बल १०,४२८ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या (८६.५%) मागण्या कोणतीही चर्चा न करता मंजूर होण्याची शक्यता आहे. केवळ १,५६६ कोटी रुपयांच्या मागण्या चर्चेसाठी ठेवल्या गेल्या आहेत.

विशेष म्हणजे तुलनेने कमी रकमेच्या मागण्या असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व शालेय शिक्षण विभागांना चर्चेसाठी वेळ देण्यात आला असून, ज्या विभागांची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे त्यावर चर्चा टाळली जात असल्याची टीका होत आहे.

उद्योग व ऊर्जाविभागाचा सिंहाचा वाटा

फेब्रुवारीतील एकूण पुरवणी मागण्यांमध्ये उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने ९,९०७ कोटी १४ लाख रुपयांची (८२.५९%) मागणी केली आहे. उर्वरित २७ विभागांचा वाटा केवळ १७.४१ टक्के इतका आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक नियोजनातील प्राधान्यक्रम, पारदर्शकता आणि वित्तीय शिस्त याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले असून, पुढील काळात यावर सखोल चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.