मेडिकल, वेतन पडताळणी आदींमध्ये दिरंगाई - Katusatyanews.com :

Subscribe Us

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 4, 2026

मेडिकल, वेतन पडताळणी आदींमध्ये दिरंगाई

 मेडिकल, वेतन पडताळणी आदींमध्ये दिरंगाई

शिक्षक वर्गातून प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात संताप

अक्कलकोट (कटूसत्य वृत्त): जिल्ह्यात शिक्षकांच्या विविध सेवा व आर्थिक प्रकरणांमध्ये होत असलेल्या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शिक्षक वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) रक्कम, मेडिकल फाईल मंजुरी, सेवा निवृत्तीपूर्व वेतन पडताळणी तसेच जुनी पेन्शन योजनेतील अंशदान जीपीएफ वर्ग न होणे या गंभीर प्रश्नांकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

शिक्षकांच्या पगारातून नियमित कपात होणारी जीपीएफ रक्कम वेळेत खात्यात जमा होत नसल्याने आर्थिक नियोजन विस्कळीत होत आहे. घरकर्ज, वैद्यकीय खर्च, मुलांचे शिक्षण यांसारख्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना शिक्षकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही अनेक शिक्षकांना महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची तक्रार आहे.

ऑनलाइन प्रणाली असूनही फाईल्स प्रलंबित

मेडिकल फाईल मंजुरीसाठी वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने शिक्षक त्रस्त झाले आहेत. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक फाईल्स प्रलंबित राहतात.

सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांच्या वेतन पडताळणी प्रक्रियेतही विलंब होत असून निवृत्तीनंतर मिळणारे आर्थिक लाभ वेळेत मिळत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिस्त, जबाबदारी आणि वेळेचे महत्त्व शिकवायचे असते. मात्र त्यांच्या स्वतःच्या हक्कांबाबत अशी दिरंगाई होत असल्याने शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व प्रकरणांचा सखोल आढावा घेऊन जबाबदारी निश्चित करावी व वेळेत निपटारा सुनिश्चित करावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

दरम्यान, **महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती**च्या कन्नड विभागाचे प्रमुख बसवराज गुरव यांनी प्रशासनावर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
“सर्व कामे ऑनलाइन असल्याचे सांगितले जाते, मग प्रकरणे महिनोन्महिने प्रलंबित का राहतात? याचा सखोल आढावा घेऊन जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. शिक्षकांना त्यांच्या हक्कासाठी विनाकारण प्रतीक्षा करावी लागणे अयोग्य आहे,” असे गुरव यांनी म्हटले आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages