बार्शीत अनधिकृत बांधकाम प्रकरण तापले; नगरपरिषदेकडून गुन्हा दाखल करण्याची तयारी

 बार्शीत अनधिकृत बांधकाम प्रकरण तापले; नगरपरिषदेकडून गुन्हा दाखल करण्याची तयारी

बार्शी (कटूसत्य वृत्त):- बार्शी शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून नगरपरिषद प्रशासनाने संबंधित बांधकामधारकाविरुद्ध कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परवानगीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने बांधकाम करून त्याचा वापर सुरू ठेवल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.

याबाबत बार्शी नगरपरिषदेचे सहाय्यक नगररचनाकार वैभव विकास पायगुडे (वय 29) यांनी दिलेल्या फिर्यादीत नमूद केले आहे की, सागर नागेश लंकेधर (रा. बार्शी) यांनी 9 मार्च 2026 रोजी नगरपरिषदेकडे श्री. रामचंद्र विनायक जगताप यांच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार दिली होती. या तक्रारीची दखल घेत नगरपरिषद प्रशासनाने संबंधित जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

पाहणीदरम्यान नगरपालिकेने दिलेल्या बांधकाम परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करून बांधकाम करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. परवानगीपेक्षा वेगळ्या प्रकारे दगड, वीट, वाळू, सिमेंट तसेच लोखंडी साहित्याचा वापर करून आर.सी.सी. पद्धतीचे बांधकाम करण्यात आले असल्याचे आढळले. या ठिकाणी तळमजला व पहिल्या मजल्यावर 1.48 मीटर बाय 7.60 मीटर इतके बांधकाम करण्यात आले असून, निवासी वापरासाठी परवानगी असतानाही त्या जागेचा वापर व्यावसायिक स्वरूपात (लॅब) करण्यात येत असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

तसेच दुसऱ्या मजल्यासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना 14.65 मीटर बाय 7.60 मीटर इतके बांधकाम करण्यात आले असून त्या बांधकामाचा वापरही सुरू असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. यापूर्वीही नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 53 अंतर्गत 13 जून 2019 रोजी नोटीस देऊन संबंधितांना परवानगीविरुद्ध केलेले बांधकाम काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

मात्र त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्याने नगरपरिषदेकडून 11 मार्च 2026 रोजी पुन्हा नोटीस बजावून 24 तासांच्या आत बेकायदेशीर बांधकाम उतरविण्याचे आदेश देण्यात आले. तरीही संबंधितांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 53 (6 अ) अन्वये श्री. रामचंद्र विनायक जगताप यांच्याविरुद्ध तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याबाबत पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे बार्शी शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासन किती कठोर भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.