एसटी तिकीटाबाबत शासनाचा ‘युटर्न’; ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग प्रवाशांना दिलासा

एसटी तिकीटाबाबत शासनाचा ‘युटर्न’; ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग प्रवाशांना दिलासा — NCMC कार्ड सध्या अनिवार्य नाही

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) :- राज्य परिवहन क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडाल्यानंतर अखेर शासनाने स्पष्टीकरण देत ‘युटर्न’ घेतला आहे. सवलतीच्या एसटी तिकिटांसाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) अनिवार्य करण्यात आल्याची घोषणा झाल्यानंतर सर्वसामान्य प्रवाशांत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र आता (एसटी महामंडळ) आणि राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या तरी NCMC स्मार्टकार्ड बंधनकारक नाही.

आधी घोषणा, नंतर खुलासा

राज्याचे परिवहन मंत्री यांनी अलीकडे पत्रकार परिषदेत सवलतीच्या तिकिटांसाठी NCMC कार्ड अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर विविध माध्यमांतून याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या.

मात्र त्यानंतर एसटी महामंडळाने अधिकृत ट्विटद्वारे स्पष्ट केले की, NCMC स्मार्टकार्डची नोंदणी प्रत्येक आगारात सुरू असली तरी प्रवासासाठी त्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. एसटीचे सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी रोहन देसाई यांनीही याबाबत माहिती दिली.

राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयानेही स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सवलतीच्या तिकिटांसाठी NCMC कार्ड अनिवार्य असल्याचा सोशल मीडियावरील दावा खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे शासनाच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून परस्परविरोधी संदेश गेल्याने गोंधळ निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कोणाला होणार होता परिणाम?

एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, महिलांना अर्ध्या दरात तिकीट, दिव्यांग प्रवाशांना विशेष सवलत तसेच विद्यार्थ्यांना सवलतीचे पास अशा योजना सध्या लागू आहेत. या सर्व लाभांसाठी NCMC कार्ड अनिवार्य केल्यास ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला असता, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती.

नागरिकांच्या आक्षेपांनंतर बदल?

NCMC कार्डची किंमत सुमारे १९९ रुपये असून त्यात किमान १०० रुपयांचा बॅलन्स ठेवणे आवश्यक असल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच रिचार्ज ५० रुपयांच्या पटीत करावा लागणार असल्याने ही प्रक्रिया ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी जाचक ठरेल, असा आक्षेप घेतला जात होता. आधीच आधार कार्डसह विविध कागदपत्रांची सक्ती असताना आणखी एक कार्ड बंधनकारक करण्याची गरज काय, असा सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला होता.

या पार्श्वभूमीवर वाढत्या विरोधानंतर शासनाने निर्णयात बदल केल्याची चर्चा रंगली आहे. अधिकृतरीत्या मात्र “सध्या सक्ती नाही” एवढेच स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुढील भूमिका काय?

सध्या NCMC कार्ड ऐच्छिक स्वरूपात उपलब्ध असून भविष्यात त्याबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, याबाबत शासनाने स्पष्ट संकेत दिलेले नाहीत. मात्र सवलतीच्या तिकिटांसाठी तत्काळ सक्ती नसल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे शासनाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून अधिकृत घोषणांमध्ये सुसंगती ठेवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.