न्यायाला विलंब म्हणजे अन्यायालाच पाठबळ; न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर अॅड. असिम सरोदे यांचे परखड मत

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- “अत्यंत संयमित शब्दांत सांगायचे झाल्यास, आज महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संविधान समजणाऱ्या आणि लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहिली जात आहे,” असे परखड मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. असिम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायप्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबावर त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

अॅड. सरोदे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, संविधानिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होणे म्हणजे केवळ न्यायव्यवस्थेचा नव्हे, तर थेट संविधानाचाच अपमान आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ‘तारीख पे तारीख’ ही प्रक्रिया सामान्य नागरिकांच्या संयमाचा अंत पाहणारी ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘न्यायालयाचा अवमान’ हे शस्त्र?

न्यायव्यवस्थेतील काही घटकच जेव्हा तारखा घेणे, देणे आणि विलंब स्वीकारणे या प्रक्रियेचा भाग बनतात, तेव्हा त्यावर प्रश्न विचारले की लगेच ‘न्यायालयाचा अवमान’ या संकल्पनेचा वापर शस्त्रासारखा केला जातो, अशी टीका सरोदे यांनी केली.

“एखाद्या क्षणी सनी देओलच्या ‘तारीख पे तारीख’ संवादासारखी वैतागलेली जनता उभी राहिली, तर ती परिस्थिती हाताळण्याची तयारी न्यायसंस्थेकडे आहे का?” असा थेट सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

न्यायाधीश म्हणजे संविधानाचे विश्वस्त

न्यायाधीश हे केवळ पदाधिकारी नसून संविधानाचे विश्वस्त आहेत, याची आठवण करून देत सरोदे म्हणाले की, असंविधानिकता दूर करण्याची जबाबदारी ज्यांनी स्वीकारली आहे, त्यांनी स्वतःवर असलेली कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी पार पाडणे अनिवार्य आहे. नागरिकांनी न्यायसंस्थेवर विश्वास ठेवावा, मान-सन्मान द्यावा, यासाठी न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग असणे तितकेच आवश्यक आहे.

विलंबातून ‘अन्यायाचे समर्थन’ दिसू नये

न्याय देण्यात होणारा विलंब हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून तो लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.

“न्यायाला विलंब होत असताना आपण सगळेच जण नकळत अन्यायाच्या बाजूने उभे आहोत, असे चित्र निर्माण होणे अत्यंत धोकादायक आहे,” असे सरोदे यांनी ठामपणे नमूद केले.

लोकशाहीसाठी इशारा

महाराष्ट्रातील सुमारे १२.३० कोटी जनता, देश-विदेशातील मराठी समाज आणि संविधानप्रेमी नागरिक हे सारे घडामोडी बारकाईने पाहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवायचा असेल, तर संवेदनशील आणि संविधानिक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये वेळेत निर्णय देणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

अॅड. असिम सरोदे यांच्या या वक्तव्यामुळे न्यायप्रक्रियेतील विलंब, लोकशाहीतील जबाबदारी आणि संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण या मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.