मतदारसंघाची पुनर्रचना ?

 मतदारसंघाची पुनर्रचना ?

२०२६ मध्ये मुदत संपून लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल म्हणजे डिलिमिटेशन होईल हा मुद्दा आता ऐरणीवर आहे. सेंट्रल व्हिस्टा चा प्रकल्प अधिकचे खासदार समाविष्ट करून घेण्यासाठी केला गेला असे देखील म्हटले जाते. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश आहे. जगाच्या एकूण जमिनीच्या २.४% भूभाग भारताकडे आहे परंतु अंदाजे १७.५% लोकसंख्या भारतामध्ये आहे. लोकसंख्या नियंत्रण हा भारताचा अनेक वर्षांपासूनचा महत्वाचा कार्यक्रम बनला आहे, सातत्याने तशा जाहिराती देखील केल्या जातात. या समस्येवर ज्यांनी काम केले, त्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढ तुलनेने कमी झाली, उलट काही राज्यांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा दर सरासरीपेक्षा जास्त आहे. परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघ बनल्यास, ज्यांनी लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यात कमी प्रयत्न केले त्यांना जास्त जागा मिळणार, उलट ज्यांनी योग्य प्रयत्न केले त्यांना कमी मतदारसंघ असतील. ज्यांच्याकडे जास्त मतदारसंघ त्यांचे देशाच्या राजकारणावर नियंत्रण राहणार. या निकषानुसार लोकसंख्येनुसार पुनर्ररचना हा एका अर्थी 'चूक करणाऱ्यांना बक्षीस आणि योग्य काम करणाऱ्यांना शिक्षा' देण्यासारखा प्रकार आहे का?

देशाचे गृहमंत्री श्री अमित शाह यांनी मध्यंतरी एक विधान केले होते ज्यात त्यांनी म्हटले की मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर दक्षिणेतील राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा कमी होणार नाहीत. हे विधान खरे तर हास्यास्पद म्हणायला हवे कारण मुद्दा हा नाही की दक्षिणेतील राज्यांच्या जागा कमी होतील, मुद्दा असा आहे की उत्तरेतील जागा खूप वाढून दक्षिणेतील राज्यांचा एकूण जागांमधील वाटा कमी होणार. म्हणजे दक्षिणेतील राज्यांवर जुलुमच म्हणायला हवे. २००१ च्या डिलिमिटेशनमध्ये हा निर्णय २५ वर्ष थांबवला होता आणि ठरले होते की २०२५ नंतरच्या जगणनेनंतर यावर निर्णय घेण्यात यावा. २०२१ मध्ये कोविड मुळे जनगणना घेतली नाही. परंतु त्यानंतर सगळं पूर्ववत झाले, अगदी कुंभ, निवडणूक प्रचार वगैरेसारखे गर्दी जमा होणारे सर्व उपक्रम झाले परंतु जनगणना मात्र झाली नाही. २०२१ च्या जनगणनेनंतर पुढची जनगणना झाली असती २०३१ ला आणि २००१ मध्ये ठरल्याप्रमाणे २०२५ नंतरची जनगणना २०३१ ची गृहीत धरली गेली असती. परंतु आता २०२५ नंतरची जनगणना असणार आहे जी अजून झालीच नाही व जी कदाचित येत्या एकदोन वर्षात होऊ शकते. म्हणजे २०२९ च्या निवडणुकीच्या आधी डिलिमिटेशन लागू करण्याकरिता खेळली गेलेली ही चाल समजायची का ?

लोकसंख्येवर नियंत्रण हा एकमेव मुद्दा नसून, दरडोई उत्पन्न, जीडीपी, शिक्षण, समानता, स्त्री सुरक्षा, कुपोषण, सरासरी आयुर्मान यासारख्या प्रगतीच्या इतर निकषांमध्ये देखील उत्तरेतील काही राज्ये देशातील प्रगत राज्यांच्या तुलनेत खराब प्रदर्शन करत आहेत. म्हणजेच ज्यांचे बहुसंख्य निकषांमध्ये प्रदर्शन वाईट त्यांना सत्तेची चावी व देशाचे धोरण ठरवण्याचा हक्क दिला जाणार. मतदारसंघांची पुनर्रचना कशी असू शकते याचा अंदाज समजून घेऊ. सध्या भारतात ५४३ मतदारसंघ आहेत जे वाढून ८४६ होतील असा अंदाज आहे. त्यात ज्याला हिंदी पट्टा म्हटले जाते अशा उत्तर प्रदेश मध्ये १४३, बिहार ७९, मध्य प्रदेश ५२, राजस्थान ५०, झारखंड २४ व छत्तीसगड १९ एकूण ३६७ मतदारसंघ असतील. तर अनेक निकषांवर प्रगत अशा दक्षिण भारतीय पाच राज्यांमध्ये फक्त १६४ मतदारसंघ असणार. काही राज्यांमध्ये तर मतदारसंघ कमी देखील होतील, याचा अर्थ संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल किंवा प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी तर निश्चितपणे कमी होईल.

हिंदी भाषिक उत्तर भारतीय राज्ये आणि दक्षिण भारत यांच्यातील दरी वाढण्याची अनेक कारणे आहेत उदा: सत्तेतमधील सहभाग, संस्कृती व भाषा लादली जाणे वगैरे. त्या व्यतिरिक्त एक महत्वाचे कारण आहे आर्थिक. दरडोई उत्प्नन्नामधील असमानता याची तुलना करायची तर गोवा व बिहार मधली तफावत ही युरोप मधील प्रगत देश व आफ्रिकेतल्या सहारा वाळवंटातील देशांच्या तफावती इतकी आहे. गोव्यातील सरासरी व्यक्तीचे उत्पन्न बिहार मधील सरासरी व्यक्तीच्या उत्पन्नापेक्षा ९००% जास्त आहे. देशांतर्गत, राज्यांमध्ये इतकी विषमता अभावानेच पाहायला मिळते. चीनच्या दरिद्री व प्रगत भागात मोठी आर्थिक विषमता आहे असे म्हटले जाते परंतु ती देखील इतकी भीषण नाही. त्यांच्यातील फरक अंदाजे ४००% चा आहे. न्यूयॉर्क हे अमेरिकेतील सर्वात संपन्न राज्य तर मिसिसिपी सर्वात गरीब. या दोन राज्यातील फरक १००% च्या आसपास आहे. ही झाली राज्यांमधील उत्पन्न विषमता. राज्यांतर्गत उत्पन्नाचे वाटप तर त्याहीपेक्षा जास्त भीषण आहे. बिहार सोबत उत्तर प्रदेश ची अवस्था देखील तशीच आहे. हा फरक विंध्य पर्वताखालील राज्ये व एकंदरीत हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये दिसून येतो. महत्वाचे म्हणजे राज्यांमधली ही दरी गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेली आहे. १९८० पासून भारतचे दरडोई उत्पन्न साधारण ७% ने वाढत आहे. पण २० वर्षांपूर्वी गोवा व बिहार यांच्या दरडोई उत्पन्नामधील फरक अंदाजे ५५०% होता. देशातील आर्थिक प्रगती मुख्यत्वे पश्चिमी व दक्षिणी राज्यात झालेली दिसते. कौशल्यावर आधारित व्यवसाय व उद्योगांची उभारणी या राज्यांमध्ये झाली याउलट, मानवी श्रम, चीप लेबर यावर आधारित रोजगार उत्तरी हिंदी भाषिक राज्यांकडे जातात.

उत्पादन क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपी मधला हिस्सा आहे अंदाजे १४% (बांगलादेश २१%, चीन २७%) परंतु ज्या उत्तर प्रदेश मध्ये देशाची १७% लोकसंख्या आहे त्या उत्तर प्रदेशचा या क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये हिस्सा आहे ९%. उत्पादन क्षेत्रातील एकूण नोकऱ्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक देशाच्या दक्षिणेतील राज्यात आहेत. ऍपल साठी उत्पादन करणाऱ्या ११ कंपन्यांपैकी फक्त १ उत्तरेत तर १० दक्षिणेत आहेत. श्रीराम सुब्रमण्यम, रिषभ कुमार आणि प्रकाश लौंगनी हे आयएमएफ संलग्न अर्थतज्ज्ञ म्हणतात की या परिस्थितीमध्ये देशांतर्गत स्थलांतर (दक्षिणेकडे) हाच एक मार्ग दिसतो. कारण समान शिक्षण, क्षमता व अगदी जात हे निकष पकडता उत्तरेकडील व्यक्ती दक्षिणेत अधिक अर्थार्जन करू शकते. याचे कारण ? राजकारणाची प्राथमिकता. उत्तर प्रदेश ची लोकसंख्या २३.५ कोटी. जर देश असता तर लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातला ६वा देश असता. नायजेरिया २३.५कोटी लोकसंख्येने सहाव्या क्रमांकावर आहे. १९७१ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर फायनान्स कमिशन ने संघराज्य सरकार व राज्ये यांच्यातले उत्पन्नाचे वाटप ठरवले. तेव्हा युपी लोकसंख्या अंदाजे ९कोटी होती जी ३००% वाढली. तर कर्नाटकची लोकसंख्या ३ कोटी होती जी आता ७ कोटी आहे. परंतु त्यात अंदाजे २.५ कोटी स्थलांतरित (कामगार) आहेत. मूळ लोकसंख्या अंदाजे ४.५ कोटी. म्हणजे ५०% लोकसंख्या वाढ. याचा अर्थ लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात राज्याला यश मिळाले.

सर्वात जास्त बालमृत्यू होणारी राज्ये आहेत मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश.सर्वात कमी बाल मृत्यू असणारी राज्ये आहेत केरळ आणि तामिळनाडू. या आकडेवारीनुसार, केरळ व तामिळनाडूची तुलना युरोप मधील देशांशी तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ची तुलना मध्य आफ्रिकेतील देशांबरोबर होऊ शकते. बालमृत्यू दर अवलंबून असतो त्या राज्यातल्या नागरिकांचे उत्पन्न, स्त्रियांचे सामाजिक स्थान, स्वच्छता व महत्वाचे म्हणजे आरोग्याच्या सुविधा. लोकसंख्या वाढ नियंत्रणातही केरळ तामिळनाडू सर्वोत्तम आहेत. बिहार, मध्य प्रदेश,राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि आता विभाजन होऊन नवीन बनलेली राज्ये झारखंड व छत्तीसगड. यांची तुलना दक्षिण भारतीय राज्ये (तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ) यांच्यासोबत केल्यास दिसते की लोकसंख्येच्या बाबतीत दक्षिण भारतीय राज्यांचा एकूण लोकसंख्येमधला वाटा १९५१ साली २६.२% होता जो २०२२ मध्ये १९.८% झाला. २०११ च्या जनगणनेपासूनच लोकसंख्या वाढीचा दर आहे, बिहार १८.१६%, झारखंड १६.७१%, मध्य प्रदेश १६.३१%, राजस्थान १५.५४%, छत्तीसगड १५.४८%, तर युपी १५.११%. याउलट दक्षिण भारतीय राज्यांचा दर आहे कर्नाटक ९.६६%, तेलंगणा ८.५६%, आंध्र प्रदेश ६.३%, केरळ ६.२७% आणि तामिळनाडू ६.०३%. कारण अर्थातच प्रजनन दर कमी ठेवण्यात आलेले यश. त्याचे कारण शिक्षण, स्त्रियांचा सहभाग व आर्थिक स्थैर्य वगैरे. १५व्या फायनान्स कमिशनने राज्यांचा करातील वाटा ४२% वरून कमी करून ४१% केला. या कमिशन मध्ये २०११ च्या जनगणनेमधील आकड्यांचा वापर केला गेला जो पूर्वी १९७१ च्या डेटाचा वापर होत असे. त्यामुळे सर्वाधिक नुकसान होणाऱ्या ५ राज्यांपैकी आसाम सोडून ४ दक्षिणी राज्ये आहेत.

आता जीएसटी मुळे आर्थिक नाड्या, हिंदी सक्तीमुळे प्रशासकीय सत्ता, डिलिमिटेशन मुळे राजकीय सत्ता वगैरे सर्व ताकद जर हिंदी भाषिक राज्यांकडे जाईल तर दक्षिणेकडील राज्यांच्या हातात काय ? या आकडेवारीनंतर करामध्ये मोठा सहभाग असताना, लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण मिळवले असताना दाक्षिणात्य राज्यांच्या तुलनेत हिंदी भाषिक राज्यांकडे सत्तेच्या नाड्या जात असतील आणि भाषा व संस्कृती देखील लादली जाणार असेल तर दक्षेणतील राज्यांना फसगत केल्यासारखे वाटणे हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. योग्य वागणाऱ्याला शिक्षा व अयोग्य वागणाऱ्याला बक्षीस दिले जात असल्याची भावना दक्षेणीतील नागरिकांमध्ये वाढीला लागल्यास हा संघर्ष पुढे उग्र रूप घेऊ शकतो व संघराज्य सरकारने याची जबाबदारी टाळणे, दुर्लक्ष करणे घोडचूक ठरेल.

सुरज सामंत