महापूर व्यवस्थापनाचा होणार विशेष कृती आराखडा

 महापूर व्यवस्थापनाचा होणार विशेष कृती आराखडा

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्ह्यात कधी नव्हे तो महापूर आला. सीना नदीकाठच्या रहिवाशांसह आम्हालाही महापुराचे संकट नवीन होते. अतिवृष्टी व महापुराच्या नैसर्गिक आपत्तीत कसे काम करावे, याची माहिती व्हावी यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या वार्तालापमध्ये ते बोलत होते. यावेळी संघाचे अध्यक्ष विक्रम खेलबुडे, खजिनदार किरण बनसोडे उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी आशीर्वाद म्हणाले, महापुरात अडकलेल्या ४ हजार ५३१ जणांना वाचविण्यासाठी एनडीआरएफ, आर्मी, कोल्हापूर, सांगली येथील पथकांची मदत झाली. पूरग्रस्त गावांत चाऱ्याची तीव्र टंचाई भासत असल्याने कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली येथील मोठ्या चारा पुरवठादारांकडून जनावरांसाठी चारा उपलब्ध केला.

भविष्यातील महापुराचे संकट टाळण्यासाठी सीना कोळेगाव धरणाची क्षमता वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. सीना व सीनेला मिळणाऱ्या उपनद्यांवरील बंधाऱ्यांची उंचीही वाढविणे आवश्यक आहे.

आपत्तीमध्ये काम करण्याच्या काही पद्धती असतात. त्यानुसार मी महापुराच्या पहिल्या टप्प्यात २१ ते २४ सप्टेंबर दरम्यान कार्यालयात बसून बचाव कार्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी न होता, वेळेत सर्वांना सुखरूप बाहेर काढता आले. त्यानंतर मी मदत कार्याला प्राधान्य दिले.

बाधितांना जेवण, जीवनावश्‍यक वस्तू, पूरग्रस्त गावांतील पशुधनाला चारा व्यवस्थित पुरविण्यात आला. नंतरच्या टप्प्यात पंचनामे व नुकसानीची माहिती शासनाला पाठवून बाधितांना शासनाची मदत मिळवून देण्यासाठी आम्ही काम केल्याचेही जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी सांगितले.

बोइंग, नाईट लँडिंगसाठी अतिक्रमणांचा अडथळा सोलापूरच्या विमानतळावर भविष्यात बोइंग विमानही उतरविण्याचे आमचे नियोजन आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. हे सांगत असताना त्यांनी सोलापूरकरांकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

नाईट लँडिंग व बोइंग विमानाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना जिल्हाधिकारी आशीर्वाद म्हणाले, सोलापूरच्या विमानतळावर बोइंग विमान उतरविण्यासाठी सध्या असलेल्या धावपट्टीत वाढ करण्याची गरज आहे.

धावपट्टी वाढविण्यासाठी व नाईट लँडिंगची सुविधा करण्यासाठी विमानतळ परिसरातील अतिक्रमणे हटवावी लागणार आहेत. अतिक्रमणासंदर्भातील अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. याबाबतची माहिती आपण मुख्यमंत्र्यांना दिली असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.