एक जानेवारीपासून जनगणना; केंद्र शासनाने काढली अधिसूचना

 एक जानेवारीपासून जनगणना; केंद्र शासनाने काढली अधिसूचना

सोलापूर (कटुसत्य वृत्त):- 

केंद्र शासनाने १ जानेवारी २०२६ पासून जनगणनेस प्रारंभ करण्याची अधिसूचना काढली आहे. यापुर्वी २-३ वर्षाचा कालावधी वाया गेला, आणखी १ वर्ष कळ सोसल्यास नव्या जनगणनेनुसार सोलापूर महापालिकेची सदस्य संख्या ही निश्चितीच ११५ पर्यंत जाणार आहे. ती शहराच्या विकासासाठी पोषक आहे, अशी सूचना वजा हरकत भाजपाचे माजी ज्येष्ठ नगरसेवक प्रभाकर जामगुंडे यांनी सोलापूर महापालिका निवडणूक कार्यालयाकडे केली.

सोमवारी सूचना हरकती दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी तक्रार नोंदविली आहे. जामगुंडे यांनी आपल्या सूचना वजा हरकतीत, सन १९९२ ला केंद्र सरकारने पंचायत राज्य कायदा मंजूर केला. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या बाबतचे सगळे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे प्रत्यार्पित झालेले आहेत. प्रारुप प्रभाग रचना करणे हे आयोगाचे मुलभूत अधिकार असल्याने असे अधिकार इतर प्रशासनिक संस्थाना प्रत्यार्पित करता येतील काय? याबाबत प्रारुप प्रभाग रचनेच्या संदर्भात आतापर्यंत झालेल्या प्रक्रियेच्या वैद्यतेबाबत वरिष्ठांनीच संवैधानिक दृष्ट्या विचार करावा. तसेच पंचायत राज कायद्यामध्ये कुठेही प्रशासकिय कारकिर्दीची तरतुद नाही. कालावधी संपताच निवडणूका या अनिवार्यच आहेत. याबाबत सन २०१७ ते २०२२ हा कालावधी संपताना कोविड २०१९ चा प्रादुर्भाव झाल्याने निवडणुका घेणे शक्य झाल्या नाहीत. तथापि २०२२ ला तत्कालीन सरकारने निवडणूक घेण्याचा प्रयत्नही केला होता. परंतु नव्याने आलेल्या सरकारने पुर्वीच्यासरकारच्या परिकल्पित गणनेच्या आधारे वाढविलेल्या सदस्याच्या संख्येवर हरकत घेऊन कायद्यामध्ये बदल करण्याबाबत होऊ घातलेल्या निवडणूकांची प्रक्रिया थांबविण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली. त्यानुसार ती प्रक्रियाही थांबली. कायद्यामध्ये परिकल्पित गणतीच्या आधारे सदस्य संख्या रद्द ठरविली. त्यानंतर लगेचच निवडणुका होणे आवश्यक असताना राज्य शासनाने नियम बदलासाठी काढलेल्या अधिसुचनेच्या निवेदनात परिकल्पित गणतीने सदस्य संख्या वाढविण्यापेक्षा २०२१ ची जनगणना झाल्यानंतर वाढलेल्या राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र लोकसंख्येच्या निश्चित आकडेवारीनुसार सदस्य संख्या वाढविइष्ट ठरणार आहे, असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे. असे असताना शासनाने २ वर्षानंतर न्यायालयीन आदेशाचे कारण दाखवून निवडणुकासाठी स्वतःच पुढाकार घेतलेला आहे. आता केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२५ पासुन जनगणना घेण्याची अधिसूचना काढली आहे. अशावेळी जनगणनेसाठी आणखी एक वर्ष थांबून सर्वांना न्याय आणि विकासासाठी नव्या रचनेनुसार निवडणुका घेणे गरजेची आहे. यासाठी आता निवडणूक आयोग सर्वोच्य न्यायालय यांच्याकडे त्या बाबींसाठी सहानभुतीने विचार करण्याबाबत तसा प्रस्ताव ठेवावा हेच उचित ठरणार आहे, असेही शेवटी त्यांनी नमूद केले आहे.