आता यापुढे महापालिकेत कर्मचाऱ्यांना ड्रेस कोड बंधनकारक; अन्यथा ५०० रुपये दंड

 आता यापुढे महापालिकेत कर्मचाऱ्यांना ड्रेस कोड बंधनकारक; अन्यथा ५०० रुपये दंड

गैरवर्तन करणाऱ्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना बसणार चाप; आयुक्तांनी काढले आदेश

सोलापूर  (कटूसत्य वृत्त):-

महापालिका प्रशासनाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ड्रेस कोड बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार महापालिकेत येताना ड्रेस कोडचे पालन न केल्यास कर्मचाऱ्यांना यापुढे प्रतिदिवस ५०० रुपये दंड करण्यात येणार आहे. शिवाय आता महापालिकेच्या आवारात व विविध कार्यालयात पान, तंबाखू आणि गुटखा खाऊन थुंकणाऱ्यांवरही एक हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील आदेश मंगळवारी महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी काढले आहे. 

शासकीय कर्मचारी हे शासन आणि नागरीक यामधील दुवा असून महापालिकेवा प्रतिनिधी म्हणून कार्यालयामध्ये व समाजामध्ये वावरतांना शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार वर्तन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी गैरवर्तन केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

 कर्तव्यावर उशीर येणाऱ्या तसेच दिलेल्या वेळेनंतर बायोमेट्रीक प्रणालीनुसार कर्तव्यावर येत असल्यास त्यांची प्रती तीन लेट मार्कसाठी एक दिवस याप्रमाणे रजा खर्ची घालण्यात येणार आहे. तसेच वरिष्ठांच्या आदेशाचे व सुचनांचे पालन न करणे यासाठी प्रतिवेळा १ हजार रुपये दंड करण्यात येणार आहे. संबंधितांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतूदीनुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येवून संबंधिताकडून खुलासा मागविण्यात यावा. अधिकारी अथवा कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या खुलाशाबाबत शहानिशा करून विभागप्रमुख यांनी संबंधितावर नमूद केल्यानुसार दंडाची रक्कम व कारवाई करावी. दंडाची रक्कम व कारवाई करण्यासाठी

चौकट १ 

गैरहजर राहणाऱ्यांचीही खैर नाही

विना परवानगी कर्तव्यावर गैरहजर राहिल्यास पहिले तीन वेळा ५०० रुपये दंड करण्यात येईल. त्यानंतरही गैरहजर राहिल्यास विना वेतन करण्यात येणार आहे. कार्यालयामध्ये उपस्थिती दर्शवून वरिष्ठांना कोणतेही पूर्व कल्पना न देता अनुपस्थित राहिल्यास संबंधितांना पहिले तीन वेळा ५०० रुपये दंड करण्यात यावा. त्यानंतरही गैरहजर राहिल्यास विना वेतन करण्यात येणार आहे, असेही या आदेशात आयुक्त डॉ. ओम्बासे यांनी नमूद केले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६९ नुसार संबंधित विभागप्रमुखांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत, असे महापालिका आयुक्तांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.