सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानून उच्च न्यायालयास मार्गदर्शनाची विनंती

 सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानून 

उच्च न्यायालयास मार्गदर्शनाची विनंती

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जून २०२५ रोजी कर्मचारी भरतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल माय चाॅईस सामाजिक संघटनेचे महेश गाडेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. 

हा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १६(१), १६(४), १६(४-अ), १६(४-ब) आणि ३३५ यांच्याशी सुसंगत असून, सामाजिक न्याय आणि समान संधीच्या तत्त्वांना बळकटी देणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे सामाजिक समावेशकता आणि पारदर्शकतेचा एक आदर्श प्रस्थापित केला आहे, जो देशातील सर्वच संस्थांसाठी प्रेरणादायी आहे.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, महेश गाडेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, आपण आपल्या मातृसंस्थेला, म्हणजेच मुंबई उच्च न्यायालयाला, कर्मचारी आणि न्यायिक सेवांच्या भरती प्रक्रियेत आरक्षण धोरण लागू करण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करावे. महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय) आरक्षण कायदा, २००१ हा २२ जानेवारी २००४ पासून लागू आहे. या कायद्यात मागासवर्गीयांसाठी ५२ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींचा हक्क कायदा, २०१६ देखील सर्वसमावेशकतेचा पुरस्कार करतो. तरीही, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भरती प्रक्रियांमध्ये - जसे की कनिष्ठ व वरिष्ठ कर्मचारी, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी), अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश (एडीजे) इत्यादी पदांसाठी - आरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख नसतो. यामुळे पारदर्शकता आणि कायद्याच्या पालनाबाबत प्रश्न उपस्थित होतात.

रेणू व इतर विरुद्ध जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (२०१४-१४ एससीसी ५०) या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना आरक्षण धोरणाचे पालन बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. इतर अनेक उच्च न्यायालयांनी - जसे की पंजाब व हरयाणा, अलाहाबाद, पाटणा, मद्रास, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान - हे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप याबाबत ठोस पावले उचललेली नाहीत. यासंदर्भात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत, आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून याबाबत तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील सामाजिक वास्तव आणि ऐतिहासिक अन्याय लक्षात घेता, २००१ च्या आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणे अत्यंत गरजेचे आहे. या कायद्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ७ टक्के, आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. याशिवाय, अनुच्छेद २३३ आणि २३५ यांच्याशी सुसंगत असे स्पष्ट आरक्षण धोरण तयार करणे आणि विद्यमान कर्मचारी संख्येचे प्रवर्गनिहाय पुनरावलोकन करून रिक्त जागा भरणे आवश्यक आहे.

आपण घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाला देखील आरक्षण धोरण स्वीकारण्यासाठी प्रेरणा मिळेल, अशी आमची अपेक्षा आहे. आपण मुंबई उच्च न्यायालयाला यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश द्यावेत, जेणेकरून प्रलंबित याचिकांचे निराकरण होऊन सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाईल. यामुळे केवळ कायदेशीर तरतुदींचे पालनच होणार नाही, तर समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळून लोकशाही मूल्ये अधिक दृढ होतील.

आपल्या या प्रेरणादायी नेतृत्वाबद्दल पुन्हा एकदा अभिनंदन! आपण मुंबई उच्च न्यायालयाला मार्गदर्शन करून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकावे, अशी विनंती महेश गाडेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पत्राद्वारे केली.