एकटा पालकही शुल्कवाढीविरोधात तक्रार करू शकणार

 एकटा पालकही शुल्कवाढीविरोधात तक्रार करू शकणार

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- खाजगी शाळांकडून होणाऱ्या अवाजवी शुल्क वाढ आणि त्याला विरोध करण्यासाठी २५ टक्के पालकांनी एकत्र येण्याची अट अशी पालकांची दुहेरी कोंडी येत्या काळात फुटण्याची शक्यता आहे. अवाजवी शुल्कवाढीबाबत कारवाई करण्यासाठी किमान २५ टक्के पालकांनी तक्रारी करणे आवश्यक असलेली तरतूद बदलण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.

महाराष्ट्र शिक्षण संस्था (शुल्क नियमन) कायद्यातील सुधारणेबाबत नेमलेल्या समितीने त्यांच्या अहवालात याबाबत शिफारस केली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या शुल्क नियमन कायद्यानुसार दर दोन वर्षांनी १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करण्याची तरतूद आहे. ही शुल्कवाढ शाळा व्यवस्थापनाने केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांनुसार करण्यात येते. असे असले तरी शिक्षणसंस्था दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करत असल्याचे गेल्या अनेक वर्षांपासून दिसते आहे. त्याबाबत पालकांकडून तक्रारी करण्यात येतात. मात्र, तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई होत नाही. कायद्यानुसार २५ टक्के पालकांनी तक्रार केल्यास कारवाईची तरतूद यात अडसर ठरते. आता या तरतुदीत बदल करण्याचे विचाराधीन असून एकट्या पालकांनाही शुल्क वाढीविरुद्ध तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

समितीच्या अहवालात काय?

शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण आणि कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली. या समितीने गुजरातमधील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (शुल्क नियमन) कायदा, २०१७ मधील तरतुदींचा अभ्यास केला. त्यात परिचालन खर्च, मागणी-पुरवठा आणि राहणीमानाच्या खर्चावर अवलंबून क्षेत्रानुसार शुल्क वेगवेगळे आहे. स्थानिक पातळीवर तक्रार निवारणासाठी सक्षम यंत्रणाही आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील दरडोई उत्पन्नातील तफावत पाहता, महाराष्ट्राला अनुकूल असलेल्या तरतुदी गुजरातमधील कायद्यातून स्वीकारण्याची शिफारस समितीने केली असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच शाळा व्यवस्थापनाने शुल्क निश्चित करताना पायाभूत सुविधांच्या किंमतीचे मूल्यांकन करावे लागेल. त्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. या प्रणालीद्वारे पडताळणी केल्यानंतरच शुल्कवाढीला मंजुरी द्यावी, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. गुजरातमधील कायदा स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसाठी असला तरी महाराष्ट्रात मात्र तो सर्व व्यवस्थापनाच्या, मंडळाच्या, माध्यमाच्या शाळांसाठी आहे. त्यामुळे कायद्यातील सुधारणाही सर्व प्रकारच्या शाळांसाठी लागू होईल.