ठेकेदारावर अंकुश ठेवण्यात सोमपा अपयशी ठरल्याने घंटागाडी कर्मचार्‍यांचा संप

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- किमान वेतनाप्रमाणे वेतन मिळावे या प्रमुख मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी शहरातील घंटागाडी कामगारांनी दोन महिन्यानंतर पुन्हा काम बंद आंदोलन केले. घंटागाडी काम गारांनी जुळे सोलापूर येथील पाण्याच्या टाकीवर उभारून शोले स्टाईल आंदोलन केले. जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे त्या त्या भागातील कचरा संकलनाचे काम ठप्प होते.

शहरात महापालिकेने घंटागाड्याद्वारे कचरा संकलन करण्याचा मक्ता नाशिकच्या वॉटर ग्रेस कंपनीला दिला आहे. या घंटागाडीवर चालक आणि मदतनीस असे कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांच्या माध्यमातून शहरातील कचरा संकलनाचे काम करण्यात येते. दरम्यान, संबंधित मक्तेदाराकडून या घंटागाडी कामगारांना किमान वेतनाप्रमाणे पगार दिला जात नाही. प्रत्येक महिन्याला कमी रक्कम दिली जाते. काही तक्रार अथवा नाराजी व्यक्त केल्यास कामावरून काढण्याची धमकी दिली जाते. घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप यावेळी संतप्त कामगारांनी केला .

किमान वेतन, इएसआय, पीएफ देण्यात यावा या मागणीसाठी शहरातील घंटागाडी कामगारांनी संप पुकारला होता. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांनी त्यावेळी ठेकेदारांना व कामगारांना आवश्यक त्या सूचना दिल्यानंतर संप मागे घेऊन कामगार पूर्ववत कामावर रुजू झाले होते. मात्र यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने दोन महिन्यानंतर घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना महिना भरल्यानंतर पूर्ण पगार न मिळाल्याने पुन्हा महापालिकेच्या तीन झोनच्या घंटागाडी कामगारांनी काम बंद ठेवले होते.

शहरातील कचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या घंटागाडी कामगारांनी किमान वेतनासह अन्य मागण्यासाठी पुकारलेला संप अखेर दुसऱ्या दिवशी मिटला. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांनी मक्तेदार आणि घंटागाडी कामगारांची संयुक्त बैठक घेऊन निर्णायक तोडगा काढला.

सोलापूर शहरात महापालिकेने घंटागाड्याद्वारे कचरा संकलन करण्याचा मक्ता नाशिकच्या वॉटर ग्रेस कंपनीला दिला आहे. या घंटागाडीवर चालक आणि मदतनीस असे कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांच्या माध्यमातून शहरातील कचरा संकलनाचे काम करण्यात येते. दरम्यान, संबंधित मक्तेदाराकडून या घंटागाडी कामगारांना किमान वेतनाप्रमाणे पगार दिला जात नाही.

संबंधित मक्तेदार आणि घंटागाडी कामगार यांची संयुक्त बैठक महापालिकेत घेतली. चार दिवस पगारी सुट्ट्या देणे यासह विविध मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला. दोन्ही बाजूंनी सूचना मान्य करण्यात आल्या. यामुळे अखेर हा संप मिटला.मात्र शहर स्वच्छतेला सर्वाधीक महत्व असताना महापालीकेने असे संप घडू नयेत यासाठी समन्वयकाची भूमीका बजावणे आवश्यक आहे.खासगीकरण केल्याने अनेकदा नवे प्रश्न निर्माण होतात.मात्र घंटागाडीची व्यवस्था नियमीतपणे चालावी यासाठी आयुक्त डाॅ सचीन ओंबासे यांनीही अशा प्रश्नांमध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे.घंटागाडी कामगारांचा संप हा ठेकेदारावर अंकुश ठेवण्यात महापालीकेला आलेल्या अपयशाचे द्योतक आहे.