मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची आमदारकी धोक्यात? फडणवीसांनी स्वत: उच्च न्यायालयात.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची आमदारकी धोक्यात? 

फडणवीसांनी स्वत: उच्च न्यायालयात.

नागपूर (वृत्त सेवा ):-विधानसभा निवडणुकीत घोळ झाल्याची शंका व्यक्त करत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विजयाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून फडणवीस यांनी विजय प्राप्त केला होता. कॉंग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत फडणवीस यांची आमदारकी रद्द करण्याची विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स बजावत जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. फडणवीस यांनी आता उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करत भूमिका स्पष्ट केली आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून जिंकलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध प्रफुल्ल गुडधे, दक्षिण नागपूरमधून जिंकलेले मते यांच्याविरुद्ध गिरीश पांडव, चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूरमधून जिंकलेले भांगडिया यांच्याविरुद्ध सतीश वारजूरकर, बल्लारपूरमधून विजयी झालेले मुनगंटीवार यांच्याविरुद्ध संतोषसिंग रावत, राजुरा येथून जिंकलेले भोंगळे यांच्याविरुद्ध सुभाष धोटे यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. या सर्वांची निवड अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी याचिकाकत्यांची मागणी आहे. फडणवीस व इतरांनी या निवडणूक याचिकांना दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या प्रवर्गातील नियम १९ अंतर्गत विरोध केला आहे. या निवडणूक याचिका लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८१ (१) मधील निकष पूर्ण करीत नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यातच त्या फेटाळून लावा, असे फडणवीस व इतरांनी संबंधित अर्जात म्हटले आहे. या याचिका गुणवत्ताहीन असल्याचा दावा करत त्या फेटाळून लावण्याची विनंती फडणवीस यांच्यासह इतर आमदारांनी न्यायालयात केली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या अर्जावर येत्या १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.निवडणुकीत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. मात्र, ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यापूर्वी या कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता निवडणूक आयोगाने केली नाही. ईव्हीएमने निवडणूक घ्यायची असल्यास काही निकष देण्यात आले होते. याची कारणेही स्पष्ट करावी लागतात. तेसुद्धा केले नाही. एवढेच नव्हे तर ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यासाठी नोटिफिकेशनसुद्धा निवडणूक आयोगाने काढले नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते गुडधे यांनी याचिकेत केला. निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी मागणी केल्यानंतरही सीसीटीव्हीचे फुटेज, फॉर्म नंबर १७ दिले जात नाही. पाच व्हीव्हीपॅटची फेरमोजणी करण्यास मान्यता आहे. अनेकांनी याकरिता पैसे भरले आहेत. मात्र, व्हीव्हीपॅटची मोजणीसुद्धा केली जात नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले.