बेकायदेशीर प्रकरणांमुळे महापालीकेतील भ्रष्टाचाराचे 'बांधकाम' उजेडात
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर महापालीकेचे 'जनसेवा हीच ईशसेवा'असे ब्रीदवाक्य आहे.मात्र या ब्रीदवाक्याला हरताळ फासत सोलापूर महापालीका प्रशासनाने 'मीळेल 'तरच होईल 'सेवा' अशी कार्यपध्दती स्वीकारल्याचे समोर आलेल्या प्रकरणांवरून दीसून आले आहे.महापालीकेतील 'पनाश' ईमारतीचे प्रकरण असो की बोगस बांधकाम परवाने प्रकरण असो यातून महापालीकेच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे समोर आली असून भ्रष्ट अधिकार्यांचा चेहरा उघडा पडला आहे. विजापूर रस्त्यावरील पनाश बिल्डिंग प्रकरणात ११ आजी-माजी अधिकाऱ्यांना तसेच विकासकास नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त सचिन ओंबासे यांनी दिली आहे.याबरोबरच बोगस बांधकाम परवानाधारकांना कायदेशीर प्रक्रीयेतून पुन्हा बांधकाम परवाने घ्यावे लागतील अन्यथा त्यांची बांधकामे पाडण्याचा ईशाराही आयुक्तांनी दीला आहे.
यामध्ये ५ विद्यमान तर ६ माजी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पालिका उपायुक्त आशिष लोकरे यांनी पनाश अनियमित्ता प्रकरणी चौकशी केली. यात काही तथ्य आढळून आली आहेत. या आधारावर ११ जणांना ७ दिवस मुदतीची नोटीस बजावण्यात येणार आहे. यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असं सांगण्यात आलं. पनाश इमारतीस ९ मजल्याची परवानगी असताना प्रत्यक्षात याहून अधिक मजले बांधले गेले. वापर परवाना ९ मजल्यावर पुरता असताना इतरही वापर सुरू आहे. वेळोवेळी वेगवेगळ्या परवानग्या घेणं. मागणी केल्याप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता न करणे अशीही अनियमित्ता आहे. याबाबत माजी नगरसेवक प्रभाकर जामगुंडे यांनी पाठपुरावा करून तक्रार केली होती. त्यानंतर चौकशी झाली पण पुढील कार्यवाही होत नव्हती.
आयुक्त ओंबासे यांनी आशिष लोकरे यांना याप्रकरणी चौकशी करण्यास सांगितलं होतं. त्यांचा अहवाल काल प्राप्त झाला. यानंतर संबंधितांनां नोटीसा काढण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.
विजापूर रस्त्यावरील बहुचर्चित सतरा मजली पनाश इमारतीच्या बांधकामाची चौकशी पुर्ण झाली असून याबाबतचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आलाआहे. या चौकशी अहवालामुळे महापालिका प्रशासनातील अनेक मोठे अधिकारी आयुक्तांच्या रडारवर आले आहेत.
पनाशच्या बांधकामात अनेक प्रकारची अनियमीतता असल्याची तक्रार भाजपाचे जेष्ठ नेते माजी नगरसेवक प्रभाकर जामगुंडे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी म हापालिकेचे उपायुक्त आशीष लोकरे यांची नियुक्ती केली होती. लोकरे यांनी गेल्या
दोन महिन्यात या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण केली असून सविस्तर अहवालही तयार केला आहे. तक्रारदार असलेले माजी नगरसेवक प्रभाकर जामगुंडे यांना तीनवेळा पाचारण करुन त्यांनी या प्रकरणातले सर्व बारकावे तपासले आहेत.
पनाश इमारतीला ९ मजले बांधण्याची परवानगी देण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात या जागेवर १७ मजली इमारत उभारण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रात बदललेल्या कायद्यातील तरतुदींचा लाभघेताना संबंधित विकासकाने फसवणूक केली असल्याचे म्हणणे आहे. सतरा मजली इमारत बांधताना नियम आणि कायद्याचा भंग केला गेला आहे. याबाबतची संपूर्ण शहनिशा चौकशी अधिकारी आशिष लोकरे यांनी केली आहे.
पनाश इमारतीला बांधकाम परवाना देताना महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी काही बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे चौकशीत आढळून आले यापैकी काही अधिकारी सध्या सेवेत नाहीत तर काही जणांची बांधकाम विभागातून यापूर्वीच बदली करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पनाश इमारतीच्या बांधकामाची महापालिकेची चौकशी सुरु असल्यामुळे या ईमारतीतील वरच्या मजल्यांना महापालिकेने वापर परवाना देण्यास नकार दिला आहे. या इमारतीतील काही फ्लॅटधारकांनी रजीस्टर नोंदणी केली असली तर काहींना फक्त नोटरीवरच फ्लॅटचा ताबा देण्यात आला आहे. वापर परवाना नसताना काही जणानी फ्लॅटचा ताबा घेऊन संसार थाटला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे उपायुक्त आशीष लोकरे यांनी पनाश इमारतीच्या बांधकामाची संपूर्ण चौकशी केली आहे. विकासकाने महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन केलेल्या चुका या चौकशीत उघड झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनातील बडे अधिकारी अडचणीत आले आहेत. शहरातील ९६ बेकायदा इमारतींचा विषय ऐरणीवर आलेला असताना पनाश या सतरा मजली इमारतीच्या बेकायदा बांधकामाची भर पडली आहे. ज्या इमारती नियमित करता येणे शक्य नाही त्या पाडाव्या लागतील असे आयुक्तांनी यापूर्वी सांगितले आहे. पनाश इमारतीमधील वरचे आठ मजल्याबाबत आयुक्त कोणता निर्णय घेणार आणि या इमारतीला नियम धाब्यावर बसवून परवाने दिलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.
0 Comments