सोलापूरसह राज्यभरात जन्म-मृत्यू दाखले खोळंबले

 सोलापूरसह राज्यभरात जन्म-मृत्यू दाखले खोळंबले

वितरणाच्या खिडक्या कुलूपबंद; नागरिकांची गैरसोय

सोलापूर(कटुसत्य वृत्त):- संगणकातील सर्व्हरमध्ये वारंवार व्यत्यय येत असल्यामुळे सोलापूरसह संपूर्ण राज्यभरात जन्म-मृत्यू दाखले वितरणाचे काम थांबले आहे. सोलापूर महापालिके अंतर्गत येत असलेल्या आठही झोनमध्ये दाखले वाटप करण्यात येत असलेल्या खिडक्या कुलूपबंद असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून अशीच परिस्थिती असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. मात्र, प्रशासन वा शासन स्तरावरून याची अद्यापही दखल घेतली गेली नाही.

जन्म-मृत्यू दाखले वितरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने अत्याधुनिक अशी सीआरएस प्रणाली आणली असून गेल्या जून महिन्यात ती अपडेट केली आहे. ज्या माध्यमातून राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या जन्म- मृत्यू विभागाचा कारभार चालतो ती प्रणाली चालू झाल्याच्या सुरूवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. वारंवार ती बंद पडत असल्याने दाखले

वितरणाचे काम खोळंबत आहे. नागरिकांना वेळेवर जन्म - मृत्यूचे दाखले मिळत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जन्म- मृत्यू दाखल्यांअभावी पुढील सर्व कामे ठप्प राहत असल्याने नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. आता तर गेल्या आठ दिवसांपासून ही प्रणाली बंदच असल्याने दाखले वितरणाच्या खिडक्या कुलूपबंद आहेत. नागरिक मात्र आता चालू होईल, थोड्या वेळाने चालू होईल म्हणून खिडक्यासमोरच ठाण

मांडून बसले आहेत. पण गेल्या चार दिवसांत एकाही दाखल्याचे वितरण झाले नाही.

कुटुंबात बाळाचा जन्म झाला किंवा एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर पुढील कामांसाठी

दाखल्यांची गरज असते. हे दाखले मिळवण्यासाठी महानगरपालिकेच्या जन्म-मृत्यू विभागात ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून नोंद करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. यासाठी केंद्र शासनाने सीआरएस प्रणाली विकसित करून राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना या प्रणालीशी जोडले आहे. या ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून जन्म- -मृत्यूचे दाखले वितरित केले जातात. २१ जून २०२४ पासून ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. तेव्हापासूनच जन्म- मृत्यू विभागाचा कारभार ढेपाळला आहे. ही ऑनलाइन प्रणाली सतत चालू बंद होत असल्याने सोलापूर शहराबरोबरच ग्रामीण भागातून दूरवरून आलेल्या नागरिकांची गैरसोय होत आहे. सोलापूरसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांत ही अवस्था आहे.

नागरिकांना याची माहिती नसल्याने विनाकारण त्यांचा वेळ वाया जात असून आर्थिक भुर्दंडही

सहन करावा लागत आहे..