महायुतीच्या कर्जमाफी आश्वासनाने बिघडवलं 23 लाख शेतकऱ्यांचं गणित; बँकांचाही बाजार उठणार?

 महायुतीच्या कर्जमाफी आश्वासनाने बिघडवलं 23 लाख शेतकऱ्यांचं गणित; बँकांचाही बाजार उठणार?

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):-राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेले कृषी कर्जमाफीचे आश्वासन आता शेतकरी आणि बँकांना अंगलट येण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफी होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितल्याने बँकापुढे आता कर्ज वसुलीचे मोठे आव्हान आहे. तर खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामातील कर्ज भरण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांपुढे आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये राज्यात विधानसभेचा निवडणूक पार पडली. त्यावेळी बहुतेक राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. अगदी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शेतकऱ्यांना संपूर्ण | कर्जमाफीची ग्वाही दिली होती. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातही संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन होते. परिणामी शेतकऱ्यांना मोठी आशा लागली आणि अनेकांनी खरीप हंगामातील कर्जाची परतफेड केली नाही. निवडणूक संपताच सत्तेत आलेले महायुती सरकार निश्चितपणे कर्जमाफी करतील, या आशेने रब्बी हंगामाचेही कर्ज शेतकऱ्यांनी थकविले. पण निवडणूक संपल्यानंतर नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने कर्जमाफीबद्दल कोणतीच ठोस भूमिका घेतली नाही. आता तर अजित पवार यांनी कर्जमाफी होणार नसल्याचेच स्पष्टपणे सांगितले आहे. राज्यात 2024-25 वर्षात जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच ग्रामीण बँकांमार्फत खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना एकूण 58 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. दरवर्षी शेतकरी या वित्तीय संस्थांकडून मिळालेल्या कर्जाची मार्चअखेर परतफेड करून नवीन कर्जासाठी अर्ज करतात. परंतु यंदा सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आस लागली होती. माफ होणार या आशेने कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकरी या बँकांकडे फिरकलेच नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागातील विकास सोसायट्या, जिल्हा बँक या वित्तीय संस्थांची कोट्यवधीच्या कर्जाची वसुली थांबली. सद्यस्थितीत तब्बल 23 लाख शेतकऱ्यांकडे 35 हजार कोटींची थकबाकी असल्याचे 'एसएलबीसी' सूत्रांनी सांगितले आहे. अशात अजित पवार यांनी कर्ज मापी होणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या कर्जाची परतफेड करण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांपुढे उभे राहिले आहे. त्याचवेळी आगामी काळात या कर्जाची वसुली न झाल्यास या वित्तीय संस्था अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हे कर्ज वसूल करण्यासाठी आता 31 मार्च संपताच बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नोटीस बजावणी सुरू केली जाणार आहे. या नोटिसांना आता शेतकरी कसा प्रतिसाद देणार हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.