सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये तिप्पट वाढ करावी,

सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये तिप्पट वाढ करावी,

मुंबई (कटूसत्यवृत्त):- राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये तिप्पट वाढ करावी, ग्रंथालयाना दिला जाणारा दर्जा, वर्ग बदलास मान्यता देण्यात यावी आणि नवीन ग्रंथालयाना शासनमान्यता देण्यात यावी या मागण्या गेल्या दहा वर्षांपासून शासनाकडे ग्रंथालय संघाच्या वतीने केल्या जात आहेत. परंतु, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षामध्ये शासनाने ग्रंथालयाना अनुदानामध्ये ५० टक्के वाढ केली. त्यानंतर अनुदानामध्ये वाढ होण्यासाठी ग्रंथालय संघाच्या वतीने आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या वतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलने, उपोषणे आदी पर्याय केले. परंतु, गेली दहा वर्षे शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही. त्यानंतर दहा वर्षांनी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री पाटील यांनी ग्रंथालयाच्या प्रश्नांकडे विशेष लक्ष केंद्रित करून २०२२-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये विद्यमान अनुदानाच्या ६० टक्के अनुदान वाढ दिली. परंतु, यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनामध्ये संध्याच्या महागाईचा विचार करता भागत नव्हते. कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळावे, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पाटील यांनी उर्वरित ४० टक्के अनुदान दिल्याशिवाय आचारसंहिता लागणार नाही, असे अश्वस्थ केले होते. निवडणूकीपूर्वी ४० टक्के अनुदान वाढ होईल या आशेवर ग्रंथालय कर्मचारी होते. परंतु, तसे झाले नाही. आता नवीन मंत्रिमंडळात उच्च व तंत्र शिक्षण खाते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेच आल्याने पुन्हा एकदा प्रयत्न राज्य ग्रंथालय संघाकडून होऊ लागले आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या पुढाकाराने मंगळवारी (ता. ११) मंत्रालय मुंबई येथे आमदार संजय बनसोडे यांच्या उपस्थितीत शिक्षण मंत्री पाटील यांच्या समवेतची बैठक यशस्वी आणि सकारात्मक झाली. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोठेवार, प्रभाकर कापसे, राम मेकले, राम मोती पवळे, संजय सुरवंशी आदी राज्यातील ग्रंथालय कार्यकतें व ग्रंथालय कर्मचारी उपस्थित होते.

याच बैठकीत ग्रंथालय संचालनालय संचालक अशोक गाडेकर व त्यांचे सर्व कर्मचारी उपस्थित होते. पवार यांच्या प्रयत्नाला आले असले तरी मंत्र्यांनी  पवार यांच्यावर पुढील कार्यवाहीसाठीची मोठी जबाबदारी टाकली असून ते काळजीपूर्वक कामगिरी निभवतील. " 

बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

■ राज्यात २००० नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देणे ■ ग्रंथालयाचे दर्जा बदलसाठी २० कोटींची तरतूद ■ ग्रंथालयाच्या अनुदानात ४० टक्के वाढ करणे