न्यायप्रक्रियेतील विलंबावरील व्यंगचित्र

 न्यायप्रक्रियेतील विलंबावरील व्यंगचित्र 

न्यायप्रक्रियेतील विलंब; लोकभावनेचा आरसा, व्यवस्थेने पाहायलाच हवे असे कटू वास्तवता साप्ताहिक मार्मिक ने मुख्य पृष्ठावर दिलेल्या व्यंगचित्रातून मांडल्याचे सुप्रसिद्ध व धाडसी विधिज्ञ असिम सरोदे यांनी फेसबुक पेज वरून सांगितले.

व्यंगचित्रे अनेकदा काळाच्या जखमा उघड करतात. कुठल्याही प्रणालीतील दोष, जनतेचा संताप, आणि शासनाकडून अपेक्षित दुरुस्त्यांचा आवाज. हे सर्व या व्यंगचित्रांतून तिखटपणे बाहेर पडते. अलीकडे न्यायप्रक्रियेतील विलंब, न थांबणारी तारखांची मालिका, आणि न्यायालयीन कामकाजातील संथपणा यावर आधारित व्यंगचित्रे सतत समोर येत आहेत. ही फक्त कला नाही; ही लोकभावनेची जाहीर घोषणा आहे.

परंतु अशा वेळी काही जण उलट प्रश्न विचारतात, “न्यायालयाचा अवमान करता का? संविधानिक संस्थेवर ताशेरे ओढता का?”

ही भूमिका मुख्य प्रश्नाला बगल देणारी आहे. कारण लोकशाहीची मूळ ताकद ही व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्या दुरुस्त करण्याच्या क्षमतेत असते, आंधळ्या भक्तीत नाही.

वास्तविक समस्या : ‘तारीख पे तारीख…’

आपल्याकडे लाखो खटले प्रलंबित आहेत. दिवसेंदिवस त्यात वाढच होते. सामान्य माणूस न्याय मागतो, त्याला तारखा मिळतात, आणि न्याय वर्षानुवर्षे पुढे ढकलला जातो. हे केवळ न्यायिक प्रशासकीय अपयश नाही, तर न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास खिळखिळा करणारी प्रक्रिया आहे. न्याय मिळायला जितका विलंब होतो, तितका तो न्याय नसतोच. ही वस्तुस्थिती कोणी मान्य करायला तयार नसतो, पण व्यंगचित्रे मात्र ही कटू सत्यता आरपार भेदतात.

लोकशाहीचा खरा आत्मा, प्रश्न विचारणे, उत्तर मागणे

कोणतीही व्यवस्था परिपूर्ण नसते.

आयोग, न्यायालये, सरकार, संसद, चौकशी संस्था सर्वांमध्ये त्रुटी असतात आणि त्यांना दाखवून द्यायचे काम समाज करतो. हे संविधानविरोधी नाही. उलट, ही प्रक्रिया थांबली तर लोकशाहीचं दमछाक होईल. म्हणूनच न्यायप्रक्रियेतील विलंबाकडे बोट दाखवणे म्हणजे अवमान नाही; ते उत्तरदायित्वाची मागणी आहे.

न्यायिक सुधारणांची वेळ आता ओलांडली आहे. जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवणे. न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरून काढणे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर.

प्रक्रियात्मक काटेकोरपणा कमी करून परिणामकारकता वाढवणे. ही सर्व पावले उशिरा का होईना, पण आता तातडीने उचलणे गरजेचे आहे.

लोकांचा आवाज दाबून समस्यांचे समाधान होत नाही. व्यंगचित्रांवर कारवाई करून किंवा टीका करणाऱ्यांना गप्प बसवून न्यायालयांची प्रतिष्ठा वाढत नाही. प्रतिष्ठा वाढते कार्यक्षमतेने, विश्वासार्हतेने, आणि समयबद्ध न्यायाने.

भारताची न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा मजबूत आधारस्तंभ आहे. पण तो स्तंभ दुर्लक्ष, विलंब आणि प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्याने डळमळू लागला आहे. लोकभावनेतून उमटत असलेला आक्रोश व्यवस्थेला जागं करण्यासाठी पुरेसा आहे.

मुख्य मुद्दा सोडून अवमानाच्या नावाखाली चर्चा थांबवणे परवडणारे नाही; उपाय शोधणे हेच लोकशाहीचे आरसेपण.