जिल्ह्यातील चार कारखान्यांना विनापरवाना ऊस गाळप प्रकरणी नोटीस - Katusatyanews.com :

Subscribe Us

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 17, 2025

जिल्ह्यातील चार कारखान्यांना विनापरवाना ऊस गाळप प्रकरणी नोटीस

 जिल्ह्यातील चार कारखान्यांना विनापरवाना ऊस गाळप प्रकरणी नोटीस




 साखर आयुक्तालयाची कारवाई

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम २०२४-२५ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील चार साखर कारखान्यांनी विनापरवाना ऊस गाळप सुरू केल्याचे समोर आले. त्याची गंभीर दखल साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी घेत संबंधित कारखान्यांना नोटीस बजावली आहे.

याबाबतची सुनावणी येत्या शुक्रवारी (दि.१७) साखर आयुक्तालयात दुपारी बारा वाजता ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये दोन सहकारी आणि दोन खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण, ऊस गाळप आणि ऊसपुरवठा नियमन) आदेश १९८४ व त्यामध्ये झालेल्या सुधारणानुसार हंगाम सुरू करण्यापूर्वी गाळप परवाना घेणे बंधनकारक आहे. साखर आयुक्तालयाच्या दि. ८ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना प्राप्त करून घेऊनच गाळप हंगाम सुरू करावा, अशा सूचना सर्व सहकारी, खासगी साखर कारखान्यांना दिलेल्या आहेत.

असे असतानाही गोकूळ शुगर इंडस्ट्रिज लिमिटेड, धोत्री (ता. दक्षिण सोलापूर), मातोश्री लक्ष्मी को-जनरेशन इंडस्ट्रिज लिमिटेड, रुद्देवाडी (ता. अक्कलकोट), श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना लि., मंगळवेढा (ता. मंगळवेढा), भीमा सहकारी साखर कारखाना लि., टाकळी सिकंदर (ता. मोहोळ) या साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना प्राप्त करून न घेता ऊस गाळप हंगाम २०२४-२५ सुरू केल्याचे प्रादेशिक साखर सहसंचालक (सोलापूर) यांनी दिलेल्या पत्रान्वये कळविले आहे.संबंधित कारखान्यांनी विनापरवाना गाळप सुरू केल्याने कायद्याचे व दि. १४ ऑक्टोबर २०१५ चे पालन न केल्याने आदेशातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे प्रस्तावित आहे. अशी कारवाई करण्यापूर्वी आपणास म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्याचे साखर आयुक्त तथा परवाना अधिकारी यांच्यासमोर १७ जानेवारीस दुपारी बारा वाजता हजर राहण्याची नोटीस साखर संचालक (प्रशासन) डॉ. केदारी जाधव यांनी संबंधित साखर कारखान्यांना दिलेली आहे. दरम्यान, विनापरवाना ऊस गाळप केल्यास संबंधित साखर कारखान्यांने गाळप केलेल्या उसावर प्रतिमेट्रिक टनास ५०० रुपयांइतकी दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. याबाबत कारवाईचे चित्र सुनावणीनंतर स्पष्ट होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages