बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश द्या

बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश द्या - छावा

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबाजवणी न करता मराठ्यांची फसवणूक केली, म्हणून मराठा समाज त्यांच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रातील एकूण 48 लोकसभा व 288 विधानसभा मतदारसंघात 500-500 उमेदवार उभे करणार असून लोकवर्गणीतून प्रत्येक उमेदवारांचे डिपॉजीट जमा करणेसाठी मराठा समाजाने प्रत्येक गावांत मीटिंग घेतली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका ईव्हीएम मशीन ऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने करावी. व निवडणुका बॅलेट पेपर घेण्याचे स्पष्ट निर्देश वजा आदेश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय छावाचे प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश पवार यांनी पत्र याचिकेव्दारे महामहिम राष्ट्रपती व मा. मुख्य सरन्यायाधीश यांचेकडे केली.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे लाखो मराठ्यांसोबत आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण करणेसाठी जात असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना व त्यांच्या सगेसोयरे व गणगोतांना कुणबी दाखले देणेबाबतचा लेखी शब्द वाशी येथे समक्ष येवून दिला. आणि दि. 26/01/2024 रोजी तशी अधिसूचना काढली. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दि. 16/02/2024 नंतरही संबंधित अध्यादेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. याउलट मनोज जरांगे यांचेविरुध्दच व्देष व सुडभावनेतून एसआयटी स्थापन करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंनी मराठ्यांची फसवणूक केल्याची भावना मराठा समाजाच्या मनात निर्माण झाली.

या भावनेतूनच व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलेल्या फसवणूकीच्या निषेधार्थ मराठा समाज महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा व 288 विधानसभा मतदारसंघात 500-500 उमेदवार उभे करणार आहे. यासाठी मराठा समाजाने प्रत्येक गावांत मीटिंगही घेतलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका ईव्हीएम मशीन ऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने करावी. व निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याचे स्पष्ट निर्देश वजा आदेश राष्ट्रपती व मुख्य सरन्यायाधीशांनी मुख्य निवडणूक आयोगाला द्यावे, अशी मागणी योगेश पवार यांनी केलेली आहे. तसेच निवडणूक आयोगांनी बॅलेट पेपरवर घेण्याची प्रक्रिया नाही केल्यास ऐनवेळेस महाराष्ट्रातील निवडणुका रद्द करण्याची नामुष्की निवडणूक आयोगावर येईल, असा इशाराही या पत्र याचिकेतून योगेश पवार यांनी दिला.