मराठा सामाजिक स्थित्यंतर

 मराठा सामाजिक स्थित्यंतर 

मराठा समाजातील जागरुक सेवानिवृत्त आय ए एस साहित्यिक कलाकार अधिकारी शिवश्री विश्वास पाटील यांनी सन १८८१ मधील जनगणना व तत्सम इंग्रज कालीन रेकॉर्ड आधारे मराठा कुणबी एकच असल्याचे स्पष्ट केले आहे . त्यांचे खूप खूप अभिनंदन व आभार . खरे म्हणजे या नंतर शंभर वर्षांनी १९८० मध्ये मंडल आयोगाच्या समोर आम्हाला हीच माहिती योग्य प्रकारे ठेवता आली नाही . 

महाराष्ट्र शासन व आजपर्यंत झालेल्या सर्वच आयोगाकडे ही व यापेक्षाही अधिक सामाजिक सांस्कृतिक माहिती उपलब्ध आहे . इंग्रज काळातील सर्वच निवाडे कुणबी व मराठा एकच आहेत असे कोर्टाचे निकाल आहेत . इंग्रजांनी मराठा व कुणबी अशा वेगवेगळ्या दोन जाती मानून ५ एप्रिल १९४२ च्या आदेशानुसार इंटरमिजिएट क्लास मध्ये समावेश केला होता ...

परंतू स्वातंत्र्यानंतर नेमण्यात आलेल्या केंद्रीय व राज्यातील विविध समित्या व आयोग यांनी मराठा समाजाला सामाजिक दृष्ट्या पुढारलेला ठरविले आहे . एवढेच नाही तर मराठा ही जात नाही . तर एक मोठा मूळ गण आहे . मराठी भाषा बोलणारा व महाराष्ट्रात राहणारा समाज म्हणजे मराठा . तर उत्तर भारतातील लोकांनी देखिल हेच मांडले . रविंद्रनाथ टागोरांच्या राष्ट्रगीतात मराठा शब्द याच व्यापक अर्थाने घेतला आहे ... असे असले तरीही समकालीन समाजात अंतर्गत स्थित्यंतरे घडत होती . आणि यातूनच मराठा नावानेच एका वेगळ्या जातीचा उदय होत होता . 

परंतू दुर्दैवाने अभ्यासक व आयोग यांनी मराठा समाजाला तीन प्रकारे विभागलेले आहे ..

(१) अस्सल खानदानी उच्च कुलिन मराठा समाज .. पूर्वापार चालत आलेल्या काही इनामदार सरदार सरदेशमुख देशमुख पाटील तसेच जमीनदार व तत्सम वर्गातील काही कुटुंबांनी जातोन्नती समाजोन्नती ह्या अंगाने मागील दोनशे वर्षांत आम्ही मराठा आहोत ही भावना पूर्णपणे जतन केली . आणि अशा प्रकारे टप्याटप्याने मराठा जातसमुह जन्माला आला आहे . तो शैक्षणिक लाभ घेण्यात यशस्वी झाला . सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाला . पुढे गेला .छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचे नामकरण मराठेशाही असे झाले होते . त्या कारणाने देखिल कळत नकळत मराठा जातीचा उल्लेख व उदय होण्यासाठी उपयुक्त ठरले . हा एक लहानसा क्रिम ऑफ सोसायटी होय . सर्वच समाजात हे असते . 

(२) शेती करणारा मराठा समाज म्हणजे शेतकरी शेतमजूर कुणबी . शेतीला पुरक इतर व्यवसाय करत आर्थिक दृष्ट्या नवश्रीमंत शेतकरी कुणबी स्वतःला मराठा मानून वेगळा झाला . तर त्याचवेळी शंभर टक्के शेती व तत्सम व्यवसायीक कुणबी व तत्सम मराठा झाले . उत्तम शेती , मध्यम व्यापार कनिष्ठ नोकरी मानणारे लोक . शिक्षणाचा लाभ घेण्यास नकार दिला होता .

(३) इतर मराठा समाज ... शेतीला व समाजाला पुरक इतर सेवा करुन स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवणारे व एकाच गावगाड्यात राहणारे कारु व नारु म्हणजेच बलुतेदार अलुतेदार समाज . उदा... धनगर वंजारी आगरी कोळी कुंभार शिंपी न्हावी सुतार लोहार माळी तेली इत्यादी ... हे सर्वच शिक्षणाचा लाभ घेण्यास उत्सुक नव्हते . 

वरील दोन व तीन घटक ओबीसींच्या आरक्षणाला पात्र ठरले असतांनाही शिक्षणाचा लाभ न घेतल्याने उपलब्ध असलेल्या नोकरीचा फायदा घेऊ शकले नाहीत . 

कालेलकर आयोग , मंडल आयोग , खत्री आयोग ते गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाची वरीलप्रमाणे तीन भागात विभागणी केली आहे .. इंग्रजांनी १८७१ पासून मराठा ऐवजी कुणबी समाज म्हणायला सुरुवात केली होती . तर सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी समाजातील काही कुटुंबांनी आपल्याला मराठा म्हणण्याची पद्धत सुरू केली होती .  त्याची सुरुवात अर्थातच वैवाहिक संबंधातून झाली होती . यातूनच कुणबी शेतकरी व बलुतेदार अलुतेदार  हलके . तर मराठा भारी . ही सामाजिक विभागणी कालमानानुसार समाजात रुजली . एवढेच नाही तर अगदी श्रीमंत व प्रतिष्ठित कुणबी मराठा पाटील तुलनेत सामान्य देशमुख मराठा पेक्षा हलका मानला जातो . दोनशे वर्षांपूर्वी सुरू झालेले हे सामाजिक स्थित्यंतरे हिंदू धर्मातील वर्ण व जाती वर्चस्ववादामुळे कुणबी व मराठा अशा विभागणीस पोषक ठरले आहे . अगदी पन्नास साठ वर्षांपूर्वी देखील समाजात कुणबी व मराठा अशी स्पष्ट विभागणी होती . इंग्रज महाराष्ट्रात सुरू झालेली ही विभागणी कळत नकळत निजामशाही सह देशभरात पोचली . यासाठी अर्थातच स्वतःला खानदानी मराठा समजणारे कुटुंबीय जबाबदार आहेत .  

 मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून आम्ही पुन्हा एकदा कुणबी व मराठा तसेच तत्सम जात समुह हे एकच आहेत . ही भुमिका घेतली . त्याला अंशतः यश मिळाले आहे असे म्हणायला हरकत नाही . 

कालेलकर आयोगाने निजामशाही राज्यातील मराठा समाजाला सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले मानले आहे . त्यावेळी निजामशाही मध्ये आजचा मराठवाडा समाविष्ट होता . तर अन्य इंग्रजी हद्दीतील महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला पुढारलेला समाज मानण्यात आले आहे . वास्तविक इंग्रज अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्रात कुणबी नोंदी सरसकट सापडतात . कारण इंग्रजांनी अगदी जाणिवपूर्वक मराठा ऐवजी कुणबी म्हणजे शेतकरी शेतमजूर कष्टकरी समाज ह्या अर्थाने नोंदी केलेल्या आहेत . मराठा म्हणजे लढवय्या समाज . क्षत्रिय समाज . जेता समाज . स्वाभिमानी समाज . ही इंग्रजांची भावना होती . ती मोडित काढणेही गरजेचे होते . या कारणाने कोणाचीही मराठा नोंद करण्यात आली नव्हती . असे असतानाही स्वतंत्र भारतात लागू करण्यात आलेल्या कुणबी ओबीसी आरक्षणाचा जास्तीत जास्त लाभ याच मराठा समाजाला मिळालेला आहे असे लक्षात येते . इंग्रज कालीन रेकॉर्ड उपलब्ध आहे . २००५ नंतर काही मराठा व काही मराठेतर राजकीय नेत्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून खानदेश व पश्चिम उत्तर महाराष्ट्रात कुणबी दाखले दिले जाऊ नयेत असे तोंडी व लेखी आदेश दिले होते . कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गात मराठा ओळख असणारे कुणबी उमेदवार जिंकून आले होते . तेंव्हापासूनच कुणबी , कुणबी मराठा व मराठा कुणबी दाखले मिळणे बंद झाले आहे . याशिवाय काही ठिकाणी जूने रेकॉर्ड उपलब्ध करून देणे बंद झाले आहे .. 

 या पार्श्वभूमीवर आजच्या घडीला एकेकाळी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त असलेले इनामदार सरदार सरदेशमुख देशमुख पाटील वतनदार जमीनदार जवळपास सर्वच संपले आहेत . तर त्याचवेळी हलके मानण्यात आलेले हजारो कुटुंबे समाजातील मान्यवरांच्या यादीत दिसत आहेत . शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या जगभरातील सर्वच बदल समजून घेण्यात व स्विकार करण्यात उच्च कुलीन मराठा समाज कमी पडला . याशिवाय राजकीय इच्छाशक्ती नाही . परिणामी गेल्या पन्नास साठ वर्षांत बहुतांशी मराठा समाजाला हलाखीचे दिवस आले आहेत ..

 आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी जगभरातील सर्वच मराठा समाज एकवटला आहे . आंदोलन सुरू आहे . नैराश्यातून आत्महत्या करत आहे . शासनाने आपल्या अधिकारात नसतानाही आरक्षणाचे आश्वासन दिले आहे . परंतू सध्यातरी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करणे अत्यंत अवघड आहे . न्या संदीप शिंदे समिती अहवाल तयार करत आहे . ओबीसी आरक्षण शिफारस केली तरीही शासन ते लागू करु शकणार नाही . अशा परिस्थितीत आंदोलन नेते शिवश्री मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे . त्याचा परिणाम दबाव आणण्यासाठी उपयुक्त आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण नाकारताना मराठा समाजाला मागासलेले मानण्यास नकार दिला होता . तसेच विशेष परिस्थिती निर्माण झाली आहे व ५०% ची मर्यादा ओलांडली गेली होती . ही भुमिका नाकारण्यात आली होती . असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून बारकाईने सर्वेक्षण करून घेणे . आणि त्यात जर मराठा समाज सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे असे सिद्ध झाले तर महाराष्ट्र शासनाने आपल्या अधिकारात ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून राज्यातील ५०% आरक्षणात सामिल करावे असे स्पष्टपणे निर्देश दिले होते . १९८० मध्ये असलेले सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणाचे मुद्दे बदलले आहेत ..

अर्थातच महाराष्ट्र शासन याबाबत प्रामाणिक असेल तर शिवश्री मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोबत चर्चा करून फेरविचार करावा अशी अपेक्षा आहे .. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे . याबद्दल जाहीर माफी मागावी . सर्वच निर्णय झटपट घेता येत नसतात . हे खरे आहे . परंतू सत्य सांगितले पाहिजे अशी अपेक्षा आहे . शिवश्री मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यवहारिक पर्याय स्वीकारला पाहिजे असे मत आहे ..

 ॲड इंजि पुरुषोत्तम खेडेकर .

संस्थापक अध्यक्ष मराठा सेवा संघ.