राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यास शासन कटिबद्ध – पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

 राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यास शासन

 कटिबद्ध – पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

पुणे, (कटूसत्य वृत्त):- केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावल्यानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्‍य शासनाने केंद्र शासनाकडे निर्यात शुल्काबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागणीचा पाठपुरावा करुन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यास शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

 केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीवर लागू केलेल्या शुल्काबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रतिनिधी, व्यापारी व कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्यासमवेत  गुलटेकडी येथील पणन मंडळाच्या कार्यालयात श्री. सत्तार यांनी बैठक घेतली.  यावेळी राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, राज्याचे पणन संचालक शैलेश कोथमिरे, राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक तथा सचिव संजय कदम, सरव्यवस्थापक तथा मॅग्नेटचे प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, वखार महासंघाचे अध्यक्ष दीपक तावरे, निवृत्त पणन संचालक सुनिल पवार आदी  उपस्थित होते.

 श्री. सत्तार यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी व कृषी उत्पादन बाजार समितीच्या प्रतिनिधींच्या समस्या जाणून घेतल्या. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ  (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघामार्फत (एनसीसीएफ) राज्यातील 2  लाख मेट्रिक टन कांदा 2 हजार 410 रुपये प्रति क्विंटल या दराने  खरेदी करण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. हा दर बाजाराच्या दरापेक्षा जादा आहे.

केंद्र शासन जागतिक बाजारपेठेच्या परिस्थितीचा विचार करुन निर्णय घेत असते. केंद्र शासनाने जाहीर केलेला दर समाधानकारक असून शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफला कांदा विक्री करावी. प्रति क्विंटल 2 हजार 410 रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जाणार आहेत.  शेतकऱ्यांना नाफेडकडून वेळेवर पैसे मिळावेत यासाठी प्रयत्न केले जातील. नाफेडला ठरवून दिलेल्या जिल्ह्याव्यतिरिक्त इतर कांदा उत्पादन ठिकाणीही खरेदी केंद्रे उभारावी यासाठीही प्रयत्न केले जातील.

राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे 465 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केले असून अशाप्रकारे अनुदान देणारे देशातील पाहिले राज्य आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांना कांदाचाळीसाठी 87 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. कांदा हा नाशवंत पदार्थ आहे. त्याची साठवणूक जास्त दिवस टिकून रहावी यासाठी शेतकऱ्यांना शीतगृह देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे श्री.सत्तार म्हणाले. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही ते म्हणाले.

बैठकीस राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी, आडतदार उपस्थित होते.