बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी रक्कम तुटपुंजी, पंचनाम्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याची धनंजय मुंडेंची पुन्हा मागणी

बीड जिल्ह्यात गोगलगाय बाधित क्षेत्र १४ हजार हेक्टरवर मात्र मदत केवळ ३८०० हेक्टरपुरतीच का? मुंडेंचा सवाल

मुंबई (नासिकेत पानसरे):- बीड, लातूर व उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्यात खरीप हंगामात गोगलगायीनी नुकसान केलेल्या पिकांना विशेष अनुदान देण्याबाबत माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधिमंडळात व बाहेर केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यास यश आले असून, राज्यशासनाने या तीन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळून ९८ कोटी ५८ लाख रुपये निधी मदतीपोटी मंजूर केला असून यापैकी सुमारे ५५ कोटी रुपये निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. 

खरीप हंगामात सोयाबीनचे पीक ऐन जोमात आल्यानंतर शंखी गोगलगायीनी ते नष्ट केले. परिणामी शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. त्या शेतकर्‍यांना विशेष मदत करण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली होती. या नुकसान झालेल्या शेतांमध्ये विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार , धनंजय मुंडे यांनीही प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करून शासनाकडे मदतीची मागणी केली होती. 

धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने बीड जिल्ह्यासह लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा शासन निर्णय राज्य शासनाने आज निर्गमित केला आहे. 

बीड जिल्ह्यात एकूण बाधित क्षेत्र १४ हेक्टरपेक्षा अधिक आहे मात्र बीड जिल्ह्यातील केवळ ३८२२  हेक्टर क्षेत्र बाधित असल्याचे या शासन निर्णयात नमूद असून, यापोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात केवळ २ कोटी ५९ लाख रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे.

मुळात अंबाजोगाई तालुक्यासह विविध ठिकाणी झालेले नुकसान हे सुमारे १४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर आहे, याची नोंद शासन दरबारी देखील झाली आहे, मात्र याचे अहवाल शासनास सादर करताना असे काय घडले की ७० टक्के बाधित क्षेत्र कमी दाखवले गेले, निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयात बाधित क्षेत्र ३८२२ हेक्टर एवढेच दाखवले असून, मुळात आकडेवारी कित्येक पटीने जास्त असूनही शासन-प्रशासन अर्धवट आकडेवारी समोर का आणत आहे? असा प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित करत, बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत तुटपुंजी असल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.

गोगलगायीनी नुकसान झालेल्या क्षेत्राची व्याप्ती १४ हजार हेक्टरच्यावर असून, राज्य शासनाने सदर क्षेत्राच्या पंचनाम्यांचे वरिष्ठस्तरावरून फेरसर्वेक्षण करावे व एकही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असा समावेशक मदतीचा निर्णय घ्यावा, तोपर्यंत हा लढा चालूच राहील, असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.