झारखंड सरकारकडून राज्यातील  कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू 

देशभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव

महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांचा शिंदे-फडणवीस सरकारला  सवाल.. महाराष्ट्र मागे का?

पंढरपूर (कटूसत्य वृत्त):- झारखंड सरकारने १ सप्टेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तात्काळ म्हणजे १ सप्टेंबर २०२२ पासून अंमलात आणला जाणार आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्वतः ही घोषणा केली. मंत्रीमंडळ बैठकीत उपस्थित सदस्यांनी टाळ्या वाजवून या घोषणेचे स्वागत केले. देशभरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून सोशल मीडिया वर कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे आभार मानले आहेत. 

        हेमंत सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. पण महाराष्ट्रातील शिंदे- फडणवीस सरकार असा निर्णय कधी घेणार असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदान पेन्शन योजना लागू केली. त्यावेळी अतिशय गाजावाजा करून कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली योजना आहे असा सरकारने प्रचार, प्रसार केला.पण प्रत्यक्षात मात्र ही योजना फसवी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने या योजनेत सरकारने कर्मचाऱ्यांची कशी फसवणूक केली हे सप्रमाण दाखवून दिले आहे.तब्बल १५ वर्षे या योजनेत पैसे कपात केल्यानंतर सरकार याचा साधा हिशोबही देऊ शकले नाही आणि आता एनपीएस मध्ये वर्ग करण्याचा आत्मघातकी निर्णय सरकारने घेतला आहे.

 थोडक्यात काय सरकारने कोणतीही पूर्वतयारी न करता, नियोजन न करता कर्मचारी बांधवांचे आयुष्य धोक्यात आणले. कर्मचाऱ्यांचा संवैधानिक अधिकार हिरावून त्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले. अनेक मयत कर्मचाऱ्यांचे संसार उघड्यावर आणले. आता सरकार देखील या योजनेमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहे. या सर्व दुरावस्थेला सरकार जबाबदार असून या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी एकच उपाय आहे तो म्हणजे सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. 

हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश सह सर्व राज्यांच्या निवडणूक प्रचारात जुनी पेन्शनचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रश्नाची दाहकता लक्षात घेऊन लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचारी आता करत आहेत.

(झारखंड सरकारने आज कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला त्याबद्दल पंढरपूर जुनी पेन्शन संघटनेच्या त्यांचे खूप आभार! महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. एनपीएस योजना कर्मचारी आणि सरकार दोघांसाठीही नुकसानकारक आहे. राज्यातील मयत डिसीपीएस/एनपीएस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची सध्या खूप वाताहत होत आहे त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सन १९८२-८४ प्रमाणे कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू नि सेवा उपदानाचा लाभ तात्काळ द्यावा.)

श्री रियाज मुलाणी 

तालुकाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना पंढरपूर.