मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोगा नेमून डेटा गोळा करण्याचे काम केले ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत - छगन भुजबळ

मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोगा नेमून डेटा गोळा करण्याचे काम केले ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत - छगन भुजबळ

                  मुंबई (नासिकेत पानसरे):- ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासून प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्यानंतर मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमून डेटा गोळा करण्याचे काम केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या रिपोर्टनुसार ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी केले आहे.

                  ओबीसी आरक्षणासाठीची ९९ टक्के लढाई महाविकास आघाडी सरकारने लढली होती. फक्त सुप्रीम कोर्टात डेटा मांडण्याचे काम आताच्या सरकारने केले. त्याबद्दल देखील छगन भुजबळ यांनी सरकारचे आभार मानले. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माध्यमांशी संवाद साधला.

                  ओबीसी समाजाचे शून्य टक्के झालेले आरक्षण पुन्हा एकदा मिळालेले आहे. एससी, एसटींना संविधानात आरक्षण दिले आहे, त्याप्रमाणे ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण संपुर्ण देशात लागू केले पाहिजे. त्यासाठी संसदेत कायदा करावा, अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली.

                  सुप्रीम कोर्टाने लवकरात लवकर निवडणुका घ्या, असे निर्देश दिले असले तरी त्याचा निर्णय आता निवडणूक आयोग घेईलच असे सांगतानाच आरक्षण जाईल की काय? अशी भीती आमच्या मनात होती, ती भीती आता संपली असल्याचेही छगन भुजबळ म्हणाले.

                  मध्य प्रदेशच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात तुषार मेहता आणि मनविंदर सिंह यांनी बाजू मांडली होती. तसेच राज्यसरकारने नेमलेले वकील शेखर नाफडे सोबत तीनही वकिलांनी उत्तम प्रकारे आपली बाजू मांडली. या सर्वांचे आभार छगन भुजबळ यांनी मानले. तसेच बांठिया आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांचेदेखील मोठे योगदान असल्याचा उल्लेख छगन भुजबळ यांनी केला.

                  ओबीसी आरक्षण मिळायला उशीर झाला कारण ही केस २०१७ ची आहे. त्यावेळी २०१९ पर्यंत भाजपचे सरकार होते. त्या तीन वर्षांत त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. तसेच केंद्रसरकारने त्यांनाही इम्पिरिकल डेटा दिला नव्हता. २०१९ नंतर आमचे सरकार आले, मात्र कोरोना असल्यामुळे आम्हाला डेटा गोळा करण्यात अडचण आली होती. तसेच केंद्रसरकारने देखील कोरोनामुळे अद्याप सेन्ससला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे आमच्यामुळे आरक्षण मिळण्यास उशीर लागला हा चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.