महाविकास आघाडी सरकारमुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा हक्क !: नाना पटोले - Katusatyanews.com :

Subscribe Us

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, July 21, 2022

महाविकास आघाडी सरकारमुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा हक्क !: नाना पटोले

महाविकास आघाडी सरकारमुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा हक्क !: नाना पटोले

बांठिया आयोग गठीत करून मविआकडूनच आरक्षणाची पायाभरणी

काँग्रेसच्या आग्रही भूमिकेमुळे ओबीसी आरक्षण संपवणाऱ्यांचे मनसुबे उधळले

                   मुंबई, (नासिकेत पानसरे): महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पेरिकल डेटा व ट्रीपल टेस्टची पूर्तता केल्याने ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असून ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळालेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा हक्क अबाधित रहावा यासाठी पायाभरणी केली होती त्याला यश आले आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

                   यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यामागे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच होते. भाजपा व आरएसएसची भूमिका ही आरक्षणविरोधी असल्याचे वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा विषय आला होता त्यावेळी फडणवीस सरकारने ही निवडणूक होऊ दिली नाही. नंतर प्रकरण कोर्टात गेले. भंडारा, गोंदिया, नंदूरबार या जिल्हा परिषदांचाही यात समावेश होता. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्याने त्यांनी ओबीसींची आकडेवारी मागितली पण केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसी आरक्षणात खोडा घालण्याचे काम राज्यातील तत्कालीन फडणवीस व केंद्रातील मोदी सरकारने केले होते. सत्तेत असताना फडणवीस सरकारने केवळ वेळकाढूपणा केला त्यामुळेच ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आली होती. भाजपाने ओबीसी आरक्षणावर राजकारण करत त्याचे खापर मात्र मविआवर फोडण्याचे काम केले पण आज सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारने गठीत केलेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुकीस परवानगी देऊन न्याय दिला आहे.

                   राज्यातील काही निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह झालेल्या आहेत त्याचे पाप हे भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांचेच आहे. त्यांच्यामुळे ओबीसी आरक्षण गेले होते व त्यांच्या वेळकाढूपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यास विलंब झाला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने पहिल्यापासून लावून धरली होती. ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही अशी काँग्रेस पक्षाने ठाम भूमिका मांडली होती. यासाठी काँग्रेस पक्षाने रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली व विधिमंडळातही आवाज उठवला होता. काँग्रेस पक्षाच्या पाठपुराव्याला व महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नाला अखेर यश आले आहे. या प्रश्नी ज्यांनी-ज्यांनी सहकार्य केले त्या सर्वांचे नाना पटोले यांनी आभार व्यक्त केले.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages