ही तर ग्राहकांना लुबाडण्यासाठी कृत्रिम वीजटंचाई! ; आघाडी सरकारला जाब विचारण्याचे भाजपाचे वीज नियामक आयोगाला आवाहन

 ही तर ग्राहकांना लुबाडण्यासाठी कृत्रिम वीजटंचाई! ; आघाडी सरकारला जाब विचारण्याचे भाजपाचे वीज नियामक आयोगाला आवाहन

          मुंबई (नासिकेत पानसरे): सामान्य ग्राहकाच्या खिशात हात घालून खाजगी क्षेत्राला लाभ मिळवून देण्यासाठी कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून वीज समस्या भासविण्याचा कट आघाडी सरकारने आखला आहे, असा थेट आरोप भाजपाचे  प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी आज प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला. सरकारच्या या स्वार्थीपणामुळे सामान्य वीजग्राहकावर भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे. शिस्तबद्ध पद्धतीने टंचाई निर्माण करून दरवाढीच्या माध्यमातून पैसे गोळा करण्याचाच हा डाव आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

          कोळसा टंचाईमुळे औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील वीजनिर्मिती कमी झाल्याचे कारण पुढे केले जात असले तरी त्यास आघाडी सरकार आणि महानिर्मिती कंपनीचा धोरणशून्य कारभारच जबाबदार असताना त्याचा फटका दरवाढीच्या रूपाने सामान्य ग्राहकांवर लादणारे सरकार माणुसकीशून्य आहे, असेही श्री. उपाध्ये यांनी म्हटले आहे. अगोदरच भारनियमनामुळे व अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी त्रस्त आहे. वेळेवर व हमीपूर्वक वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतातील पिके पाण्याअभावी करपण्याच्या चिंतेने शेतकऱ्यास ग्रासले आहे. रात्री अपरात्री केव्हाही अनियमितपणे होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी कुटुंबांची झोप उडाली आहे. आता सरसकट भारनियमन लादून सरकारने सामान्य वीजग्राहकाची झोपदेखील उडविली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणाकडे राज्य सरकार जाणीवपूर्व डोळेझाक करत आहे, असे सांगून श्री. उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढते हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता कोळसाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. कोळशाची कृत्रिम टंचाई भासवून खाजगी क्षेत्राकडून चढ्या भावाने कोळसा खरेदी करीत खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्याकरिता गरीब ग्राहकांच्या खिशात हात घालणाऱ्या सरकारने समस्याग्रस्त जनतेवर वीजटंचाईचे नवे संकट लादले आहे असा आरोपही त्यांनी केला.

          ग्राहकाच्या हितास प्राधान्य देण्यासाठी स्थापन झालेल्या राज्य वीज नियामक आयोगाने या समस्येत स्वतःहून लक्ष घालून टंचाईबाबत राज्य सरकारला व वीज मंडळास जाब विचारला पाहिजे, अशी मागणी श्री. उपाध्ये यांनी केली. फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातून भारनियमन हा शब्द हद्दपार झालेला असताना अचानक आघाडी सरकारच्या काराकिर्दीतच पुन्हा वीजटंचाई व भारनियमन लादले जावे हे आश्चर्यकारक असले तरी त्यामागचा हेतू आता लपून राहिलेला नाही. खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्यासाठी सरकारने सामान्य ग्राहकाचा बळी देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. शेजारी राज्यांमध्ये अतिरिक्त वीजनिर्मिती होत असताना महाराष्ट्र मात्र वीजटंचाईने होरपळतो हे काय गौडबंगाल आहे असा सवालही श्री. उपाध्ये यांनी केला. सरकारी कार्यालयांकडील वीजबिलाच्या थकबाकीचे आकडे सरकारने जाहीर करावेत अशी मागणीही त्यांनी केली.